वक़्फ़ संसोधन बिल के लिए बनी JPC का बढ़ा कार्यकाल, इस सत्र में नहीं पेश होगा बिल
वक़्फ़ संसोधन बिल के लिए बनी JPC की की समयावधि अब बढ़ गया है। 29 नवंबर को सदन में वक़्फ़ बिल को लेकर जेपीसी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी लेकिन विपक्ष के दबाव के चलते अब इस सत्र अब अब रिपोर्ट नहीं पेश हो सकेगी।
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देश में इस वक्त सभी की निगाहें राजधानी दिल्ली में है क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र में भी विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार सदन में हंगामा किया जा रहा है। ऐसे में गुरुवार को भी सदन का दिन हंगामे के भेंट चढ़ा लेकिन इसके पहले एक बड़ा वाक्या भी हुआ जिसने एक अलग राजनीतिक बहस को छेड़ दिया है। सदन में वक्फ संयुक्त संसदीय समिति के विस्तार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
दरअसल, शीतकालीन सत्र के पहले दिन शुक्रवार को वक्त बिल पर जेपीसी को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी थी। इस सत्र में यह सबसे प्रमुख एजेंडा में से एक था लेकिन एसपीसी में शामिल विपक्षी दलों के सांसदों ने इसके कार्यकाल को बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे थे हालांकि समिति अगुवाई कर रहे भाजपा नेता जगदंबिका पाल का दावा था कि हमारी रिपोर्ट तैयार है इस बीच जब जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया तो अब राजनीतिक जानकारियां कह रहे कि विपक्ष के आगे एक बार फिर मौजूदा सरकार ने घुटने टेके है।
शीतकालीन सत्र गुरुवार को प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरु हुई, जिसके बाद अदानी रिश्वत कांड और उत्तर प्रदेश के संभल में हुए बवाल पर चर्चा को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा था हंगामा को देखकर लोकसभा के अध्यक्ष ने कार्रवाई को दोपहर 12:00 के लिए स्थगित कर दिया था और 12:00 बजे के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो इस दौरान जेपीसी के प्रमुख जगदंबिका पाल ने और समय की मांग करते हुए कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जिसे पारित भी कर दिया गया। आप जेपीसी की रिपोर्ट बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन संसद में प्रस्तुत की जाएगी।।
केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर उठाए सवाल
सदन में विपक्षी संसाधन राज्य लगातार किए जा रहे हंगामे के बीच वक्फ बिल पर बनी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजीजू ने विपक्ष द्वारा की गई हंगामा की निंदा की। इस दौरान वीडियो ने कहा कि सारे विपक्ष के नेता और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों ने जो बिल आने वाले हैं उनके लिए समय निर्धारित किया था। हमने यह भी आग्रह किया था कि जो बिल आने वाले हैं उन पर चर्चा के लिए उचित समय दिया जाए इसके अलावा उन्होंने कहा कि अलग-अलग मुद्दे आने वाले हैं उन पर भी चर्चा के लिए अलग रूल बने हुए हैं सदन में कांग्रेस द्वारा हंगामा करके अपने ही बनाए नियम को तोड़ा जा रहा है जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं।
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