सीजेआई चंद्रचूड़ के बयान पर विरोधियों ने काटा गदर, वकील योगेश अग्रवाल ने दिया जवाब

विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले हिस्से भी शामिल हैं, भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है.

Parliament Monsoon Session: लोकसभा में 'एंटी-पेपर लीक' बिल पर चर्चा शुरू होते ही हंगामा मच गया. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हम 10 घंटे चर्चा करने के लिए तैयार हैं. इस बीच सदन में प्रियंका गांधी के संबोधन पर NDA सांसदों ने आपत्ति जताई.

One Officer One Car Rule: केंद्र सरकार के किसी भी अधिकारी को केवल एक ही सरकारी गाड़ी मिलेगी. यदि किस अधिकारी के पास पहले से सरकारी वाहन है और बाद में उसे किसी दूसरे मंत्रालय, विभाग या सरकारी संस्था का अतिरिक्त प्रभार भी दिया जाता है, तब भी उसे दूसरी सरकारी गाड़ी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी.

जिंदगी देने वाला पानी जब सैलाब की तस्वीर में आया तो सब कुछ ठहर गया. मौजूदा समय में असम में कुछ ऐसे ही हालात हैं, जहां बाढ़ के कारण घर डूब गए, कई लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग बेघर हैं.

पीएम मोदी का वीडियो फेसबुक से हटने वाले मामले को लेकर हो रही बयानबाजी के बीच मेटा ने माफी मांग ली है. मेटा ने इसके पीछे तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया है. सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है. IT मिनिस्ट्री ने मेटा और इंस्टाग्राम के ग्लोबल हेड को समन कर लिया है.

बिहार सरकार ने छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों में प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत दी है. बिहार पुलिस ने अपनी ही कार्रवाई से पीछे हटते हुए बयान जारी कर कहा है कि 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले तक प्रदर्शनों को लेकर हिरासत में लिए हए हर प्रदर्शनकारी की रिहाई होगी, FIR रद्द होगा, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से कोभी एक्शन नहीं लिया जाएगा.

कॉकरोच जनता पार्टी को मिली फौरी सफलता के बाद देश में एक और बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है. इसका नाम है आरक्षण हटाओ आंदोलन, जिसे सोशल मीडिया पर काफी सपोर्ट भी मिल रहा है. इसके अलावा इनकी जो मांगें हैं, उनके कारण सरकार की टेंशन बढ़ गई है.

CJP: कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि अगर प्रदर्शन में शामिल छात्रों और वॉलंटियर्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं रोकी गई और दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गईं.., तो वे दोबारा देशभर में बड़ा आंदोलन शुरू करेगे.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल और सदन में लगातार बनाए गए संवाद का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. संसद में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2026 पर गतिरोध समाप्त हो गया है और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने मंगलवार से इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है.

AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, युवाओं ने एक होकर आवाज उठाई तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, अब E-20 पर भी एक होकर आवाज उठानी होगी.