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शेयर बाजार में एंट्री को तैयार महाराष्ट्र की बिजली कंपनियाँ, सीएम फडणवीस ने किया ऐलान

Maharashtra: फडणवीस ने बताया कि सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी (MSETCL) को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा.
इसे आम भाषा में महाट्रांसको भी कहा जाता है.

03 Dec, 2025
( Updated: 09 Dec, 2025
02:48 AM )
शेयर बाजार में एंट्री को तैयार महाराष्ट्र की बिजली कंपनियाँ, सीएम फडणवीस ने किया ऐलान
Image Source: Social Media

Maharashtra to be listed on Stock Market: महाराष्ट्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि उसकी बिजली से जुड़ी सरकारी कंपनियों को अब शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने बताया कि यह काम साल 2026 से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा. यानी एक-एक करके कंपनियों को बाजार में उतारा जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे कंपनियाँ और ज्यादा कुशल (efficient), तेज़, और पारदर्शी बनेंगी. साथ ही लोग भी इन कंपनियों में पैसा लगाकर उनके शेयर खरीद सकेंगे.

सबसे पहले महाट्रांसको (MSETCL) आएगी बाजार में


फडणवीस ने बताया कि सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी (MSETCL) को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा.
इसे आम भाषा में महाट्रांसको भी कहा जाता है.

सरकार का लक्ष्य है कि 2026 में MSETCL का शेयर बाजार में पदार्पण (लिस्टिंग) हो जाए.
इसके बाद दूसरे चरण में बिजली उत्पादन (power generation) करने वाली कंपनी और फिर तीसरे चरण में बिजली वितरण (power distribution) से जुड़ी कंपनियों को लिस्ट किया जाएगा. हालाँकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इन बाकी कंपनियों को बाजार में कब लाया जाएगा.


बड़ी और मजबूत सरकारी कंपनियाँ अब बाजार में दिखेंगी


फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की बिजली कंपनियाँ देश की सबसे बड़ी सरकारी यूनिट्स में गिनी जाती हैं. उन्होंने बताया कि राज्य की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भारत में सबसे बड़ी है.

फिर भी ये कंपनियाँ अभी तक शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हैं, यानी अब तक इनके शेयर आम लोग नहीं खरीद सकते थे.
सरकार चाहती है कि इन्हें बाजार में लाने से कंपनियों का कामकाज सुधरेगा और निवेशकों को भी निवेश का अच्छा मौका मिलेगा.
 
IPO की तैयारी शुरू

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सलाहकार चुनने की प्रक्रिया चल रही
एक रिपोर्ट के मुताबिक, महाट्रांसको ने जून महीने में ही IPO (शेयर बाजार में आने) से जुड़ी तैयारियों के लिए सलाहकार (कंसल्टेंट) चुनने हेतु आवेदन आमंत्रित कर दिए थे. यह साफ संकेत है कि सरकार इस लिस्टिंग को लेकर गंभीर है और तैयारी तेज़ी से चल रही है.

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