बंगाल में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा, दिलीप घोष को ग्रामीण तो निसिथ को खेल… जानें किसी मिली कौन सी जिम्मेदारी

पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है. आज कैबिनेट की पहली बैठक के बाद यह फैसला लिया गया. पार्टी विधायक गौरीशंकर घोष ने मंत्रियों के विभागों के बारे में जानकारी दी. 

पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी आते ही एक्शन मोड़ में हैं. सुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट की पहली बैठक की. जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए. इसके बाद अब मंत्रियों को उनका विभाग भी सौंप दिया गया. 

किस मंत्री को कौनसा विभाग मिला? 

• निसिथ प्रमाणिक- खेल और युवा मंत्रालय 
• दिलीप घोष- ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायत और पशुधन विभाग
• अग्निमित्रा पॉल- महिला एवं बाल कल्याण विभाग
• अशोक कीर्तनिया- खाद्य विभाग
• खुदीराम टुडू- पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 

 वहीं, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गृह विभाग अपने पास रखा है. इससे पहले पश्चिम बंगाल के नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई. इसमें बांग्लादेश के साथ वर्तमान में बिना बाड़ वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कांटेदार बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को 45 दिनों के भीतर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया. 

West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari finalised the portfolio allocation among five ministers at a meeting with MLAs today.

The portfolios are as follows:

1) Dilip Ghosh – Rural Development, Panchayats, and Animal Resources

2) Ashok Kirtania – Food Department

3)…

— ANI (@ANI) May 11, 2026

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कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि नई कैबिनेट के गठन के 45 दिनों के भीतर BSF को जमीन सौंपने का वादा भाजपा के संकल्प पत्र में किया गया था और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसकी घोषणा की थी.  

CM सुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि पिछली ममता सरकार की कोई भी चालू सामाजिक परियोजना बंद नहीं की जाएगी. पश्चिम बंगाल की नई सुवेंदु सरकार ने आते ही कई बड़े फैसले ले लिए हैं. जिनका सीधा असर न केवल बंगाल बल्कि पड़ोसी देश बांग्लादेश पर भी होने जा रहा है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट की पहली मीटिंग ली, जिसमें सुरक्षा, सुविधा और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई. 

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