पहली कैबिनेट मीटिंग में ही सुवेंदु अधिकारी के 5 बड़े फैसले, बांग्लादेश तक मची हलचल

Suvendu Adhikari's First Cabinet Meeting: पश्चिम बंगाल की नई सुवेंदु सरकार ने आते ही कई बड़े फैसले ले लिए हैं. जिनका सीधा असर न केवल बंगाल बल्कि पड़ोसी देश बांग्लादेश पर भी होने जा रहा है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट की पहली मीटिंग ली, जिसमें सुरक्षा, सुविधा और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई. 

CM सुवेंदु ने पहली बैठक बांग्लादेश के साथ मौजूदा बिना बाड़ वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कांटेदार बाड़ लगाने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए सरकार ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए BSF को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसे बंगाल में अवैध घुसपैठ के खिलाफ BJP का पहला कदम माना जा रहा है. 
CM सुवेंदु अधिकारी ने कहा, 

‘अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए 45 दिन के भीतर यह जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी.’ 

दरअसल, BSF को जमीन सौंपने का वादा BJP के संकल्प पत्र में किया गया था और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसकी घोषणा की थी. इसके अलावा बंगाल में भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू नहीं था. उसे भी तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा.

सुवेंदु सरकार की पहली बैठक के 5 बड़े फैसले 

बैठक में पारित दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय पश्चिम बंगाल में केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को लागू किया जाएगा. तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने इस योजना को इस आधार पर लागू नहीं किया था कि राज्य की अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना 'स्वस्थ साथी' लागू होने के कारण केंद्र सरकार की योजना अनावश्यक हो गई थी. 

CM सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य को केंद्र प्रायोजित कई अन्य योजनाओं में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है. जिनमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, पीएम श्री योजना, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और उज्ज्वला योजना शामिल हैं. 

उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी आवेदनों को जल्द से जल्द केंद्रीय मंत्रालय को भेजें. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई कोई भी मौजूदा कल्याणकारी योजना बंद नहीं की जाएगी. 

क्या ममता सरकार की योजनाएं बंद हो जाएंगी? 

CM अधिकारी ने कहा कि कोई भी चालू सामाजिक परियोजना बंद नहीं की जाएगी. हालांकि, गैर-भारतीयों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा. 

BNS लागू करने पर CM सुवेंदु ने क्या कहा? 

पश्चिम बंगाल को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 से जोड़ दिया गया है. 

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया, ‘भारतीय दंड संहिता (IPC) और दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) जैसे पिछले कानूनों को राज्य में लंबे समय से बेहद अवैध तरीके से लागू किया जा रहा था. आज से पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से बीएनएस और बीएनएसएस से जोड़ दिया गया है.’

नौकरियों में आवेदन की उम्र बढ़ाई गई 

CM सुवेंदु ने बताया कि कैबिनेट बैठक में बताया कि राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करने की ऊपरी आयु सीमा को 5 साल बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है. 

उन्होंने कहा, हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों से पहले हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पिछले 15 वर्षों से राज्य सरकार में कोई नई भर्ती नहीं हुई है. कई शिक्षित युवा राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करने की ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके हैं. इसलिए, हमने ऐसे लोगों को नौकरी के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान करने के लिए ऊपरी आयु सीमा को पांच साल बढ़ाने का निर्णय लिया है.’

इसके अलावा IPS और IAS अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण में शामिल होने की इजाजत दी जाएगी. 

वहीं, BJP सरकार अपने उन कार्यकर्ताओं के परिवार की जिम्मेदारी उठाएगी जिनकी बंगाल चुनाव में हत्या हुई या राजनीतिक हिंसा में मारे गए. BJP ऐसे 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के परिवारों को राहत पहुंचाएगी. 

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