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असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए CM हिमंता ने किया मुआवजे का ऐलान, 75 हजार परिवारों के खाते में पहुंचे ₹15-15 हजार

असम में भीषण बाढ़ से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए CM हिमंत ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने 75,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों को अंतरिम आर्थिक मदद के लिए 112 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं.

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03 Aug 2026
( Updated: 03 Aug 2026
12:53 PM )
असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए CM हिमंता ने किया मुआवजे का ऐलान, 75 हजार परिवारों के खाते में पहुंचे ₹15-15 हजार
Image Credit: IANS
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असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को डिब्रूगढ़ में मुख्यमंत्री सचिवालय में हुए एक प्रोग्राम में शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों के लगभग 75,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए अंतरिम बाढ़ राहत के तौर पर लगभग 112 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं. 

CM हिमंता ने बाढ़ पीड़ितों के खाते में 112 करोड़ ट्रांसफर किए

इस पहल के तहत, हर लाभार्थी परिवार को अंतरिम आर्थिक मदद के तौर पर 15 हजार रुपए मिलेंगे. रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री केशव महंत भी प्रोग्राम में शामिल होंगे. हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों को तुरंत आर्थिक मदद दे रही है.

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सीएमओ की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर जानकारी दी, "बाढ़ प्रभावित जिलों के परिवारों के लिए अंतरिम बाढ़ सहायता की पहली किस्त की रकम औपचारिक रूप से जारी कर दी गई है."

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में बाढ़ राहत कार्यों को और तेज कर दिया

बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 1 अगस्त को कहा था कि राज्य में बाढ़ राहत कार्यों को और तेज कर दिया गया है. राहत वितरण केंद्रों की संख्या बढ़कर 1,811 हो गई है, क्योंकि सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता, पुनर्वास और सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास जारी रखे हुए है.

सोशल मीडिया पर बाढ़ की ताजा स्थिति साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रभावित परिवारों तक पहुंचने के लिए राज्य भर में राहत कार्यों का विस्तार किया जा रहा है.

असम में बाढ़ से 11.45 लाख से अधिक लोग प्रभावित 

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29 अप्रैल से 31 जुलाई के लिए जारी आधिकारिक बाढ़ बुलेटिन के अनुसार, असम के 25 जिलों, 77 राजस्व सर्किलों और 2,251 गांवों में बाढ़ का असर पड़ा. बाढ़ से 11.45 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए, जबकि 218 राहत शिविरों में वर्तमान में 71,889 विस्थापित लोग पहुंचे थे. राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित निवासियों को भोजन, पेयजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1,811 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए.

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