Haryana: सरकार का लक्ष्य आने वाले समय मे करीब 5 लाख करोड़ रूपये का निवेश आकर्षित करना है. वहीं इस शुरुआत के पहले ही दिन करीब 1 लाख 10 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव (MoU ) साइन हो जाना इस बात का संकेत है कि उद्योग जगत हरियाणा में रूचि दिखा रहा है..

Crench Allowance: केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए लेबर कोड के तहत कर्मचारियों को कई नई सुविधाएं मिलने वाली हैं. इन्हीं में से एक हैं क्रेच अलाउंस Crench Allowance जो छोटे बच्चो की देखभाल में होने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया हैं.

Karnataka High Court: देश में अपराध के बढ़ते मामलों और कानून की गंभीरता को न मानने के हालातों पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. एक रेप आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदलात ने कहा कि लोग लोकतंत्र का फायदा उठाकर कानून को हलके में ले रहे हैं.

Welcome to the Jungle: फिल्म Welcome to the Jungle का नया गाना 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' रिलीज हुआ, जिसने दर्शकों को एक बार फिर पुरानी यादों की दुनिया में पहुंचा दिया. गाने को देखते ही लोगों को साल 2007 की सुपरहिट फिल्म Welcome और उसमें नजर आई कैटरीना की याद आने लगी. सोशल मीडिया पर भी कई फैंस ने कहा कि इस गाने में उन्हें कैटरीना की कमी साफ महसूस हुई.

EV Charging: कई ऐसे मोबाइल ऐप्स उपलब्ध हैं जो सफर के दौरान नजदीकी चार्जिंग स्टेशन ढूंढने, रूट प्लान करने और चार्जिंग की स्थिति जानने में मदद करते हैं. इन ऐप्स की वजह से EV चलाने वालों का आत्मविश्वास बढ़ा है और लंबी दूरी की यात्रा पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गई है..

iPhone 15 Offer: इस समय Apple के लोकप्रिय स्मार्टफोन iPhone 15 पर जबरदस्त ऑफर मिल रहा हैं. खास बता यह हैं कि कुछ ऑफर्स और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह फ़ोन अपनी सामान्य कीमत से काफी कम में ख़रीदा जा सकता हैं.

Haryana: हरियाणा सरकार ने Family ID से जुड़ी परेशानियों को कम करने के लिए एक नई डिजिटल सुविधा शुरू की है. सरकार ने PPP पोर्टल पर ‘ADC-to-Citizen Meeting Scheduling’ के तहत एक नई SMS सेवा शुरू की है, जिससे लोगों को सीधे उनके मोबाइल पर जानकारी मिल सकेगी.

UP Police Bharti 2026: परीक्षाओं में सुरक्षा नियमों के नाम पर अभ्यर्थियों को अपनी धार्मिक पहचान को थोड़े समय के लिए बदलना पड़ता था, जैसा कि कलावा काटना या मंगलसूत्र उतरवाना. इससे लाखों शादीशुदा महिलाओं और अन्य अभ्यर्थियों को मानसिक तनाव सहना पड़ता था, लेकिन इस बार बोर्ड ने साफ़ कर दिया हैं कि परीक्षा केंद्रों पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी धार्मिक पहचान के प्रतीक जैसे कलावा, मंगलसूत्र या अन्य धार्मिक धागे पहन सकता हैं.

Harsh Goenka: सोशल मीडिया पर एक बार फिर “Civic Sense” यानी नागरिक शिष्टाचार को लेकर बहस तेज हो गई है. इस चर्चा की वजह बना एक कथित होटल नियमों का रूल्स, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यह खास तौर पर भारतीय मेहमानों के व्यवहार को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इस मुद्दे को तब और हवा मिली जब उद्योगपति हर्ष गोयनका ने इस नियमों की सूची को साझा करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी.

LOC: जम्मू -कश्मीर (POJK) के मुजफ्फराबाद का रहने वाला एक युवक अपनी कथित प्रेमिका से मिलने के लिए नियंत्रण रेखा (LOC) पार कर भारत की तरफ आ गया..लेकिन दुनिया की सबसे कड़ी निगरानी वाली सीमाओं में गिनी जाने वाली इस सीमा को पार करने की उसकी कोशिश ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी और भारतीय सेना ने उसे पकड़ लिया.

VIDS System: दिल्ली NCR के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर अब सड़क हादसे की जानकारी देने के लिए लोगों को हर बार हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जल्द ही ऐसी स्मार्ट तकनीक लगाई जाएगी जो खुद ही यह पहचान लेगी कि सड़क पर कोई दुर्घटना हुई है और तुरंत कंट्रोल रूम को इसकी सूचना भेज देगी.

New Rules June 2026: 1 जून यानी आज से कई ऐसे बदलाव लागू हुए है, जिनका असर सीधा आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा. रसोई गैस से लेकर डिजिटल पेमेंट, बुकिंग नियम, टैक्स और ट्रेन यात्रा तक, हर जगह कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है..

Wifi: हाल ही में आई एक रिसर्च ने इस सोच को थोड़ा चौंका दिया है. इस स्टडी के मुताबिक, आने वाले समय में Wi-Fi सिर्फ इंटरनेट देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह घर में मौजूद लोगों की पहचान और उनकी गतिविधियों को समझने में भी सक्षम हो सकता है..

EV: CATL ने चीन में लाइट ट्रकों के लिए दुनिया का पहला बैटरी स्वैप नेटवर्क लॉन्च किया है. इस तकनीक में वाहन को स्टेशन पर घंटों खड़ा रखने की जरूरत नहीं होती.

Haryana: हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में मस्जिद चौक की एक मस्जिद, शिव मंदिर और अन्य अवैध निर्माणों को ढहाने के बाद बड़ा कदम उठाया है. यह कार्रवाई आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए की गई थी. इन निर्माणों को सरकार और प्रशासन ने अवैध माना था, जो परियोजना में बाधा डाल रहे थे.