बुलडोजर कार्रवाई के बाद फरीदाबाद में इंटरनेट पर रोक, हरियाणा सरकार ने लिया सख्त कदम
Haryana: हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में मस्जिद चौक की एक मस्जिद, शिव मंदिर और अन्य अवैध निर्माणों को ढहाने के बाद बड़ा कदम उठाया है. यह कार्रवाई आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए की गई थी. इन निर्माणों को सरकार और प्रशासन ने अवैध माना था, जो परियोजना में बाधा डाल रहे थे.
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Haryana: हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में मस्जिद चौक की एक मस्जिद, शिव मंदिर और अन्य अवैध निर्माणों को ढहाने के बाद बड़ा कदम उठाया है. यह कार्रवाई आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए की गई थी. इन निर्माणों को सरकार और प्रशासन ने अवैध माना था, जो परियोजना में बाधा डाल रहे थे.
मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक
सरकार ने शुक्रवार को फरीदाबाद जिले के एक इलाके में मोबाइल इंटरनेट, बल्क मैसेज और डोंगल सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है. इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 30 मई को दिन में की जाने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान कोई अफवाह या गलत जानकारी फैलने न पाए.
हरियाणा सरकार के आदेश के मुताबिक, फरीदाबाद के एनआईटी जोन में बताई गई जगह के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी मोबाइल इंटरनेट (2G, 3G, 4G और 5G), बल्क मैसेज और डोंगल सर्विस बंद रहेंगी. यह प्रतिबंध 30 मई को दोपहर 12:30 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगा.
सुरक्षा और शांति बनाए रखने का मकसद
यह निर्णय ADGP (एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस)/CID हरियाणा और डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद से प्राप्त सिक्योरिटी इनपुट्स के आधार पर लिया गया. इन इनपुट्स में बताया गया कि कार्रवाई के दौरान तनाव, गड़बड़ी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान और शांति भंग होने की संभावना हो सकती है.
सरकार ने यह भी ध्यान रखा कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे WhatsApp, Facebook, Instagram और X (ट्विटर) के जरिए गलत जानकारी फैलने की संभावना को रोका जा सके. इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कभी-कभी भीड़ इकट्ठा करने या आंदोलन कराने के लिए किया जा सकता है.
अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई
फरीदाबाद में किए गए अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, जिसमें मस्जिद, शिव मंदिर और कुछ अन्य संरचनाएं शामिल थीं। प्रशासन के अनुसार, ये निर्माण आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण में बाधा बने हुए थे.
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सरकार और प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित और विकास कार्य को सुरक्षित ढंग से पूरा करना है, साथ ही किसी भी तरह की हिंसा या अफवाह को रोकना भी प्राथमिकता है.
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