'पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं...,' CM फडणवीस ने अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी दी, कहा- नहीं लग रहा लॉकडाउन

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे घबराकर अतिरिक्त ईंधन जमा न करें क्योंकि इससे कृत्रिम कमी पैदा हो सकती है.

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में राहत

सीएम फडणवीस ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि युद्ध जैसे हालात के बीच पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम करना एक बड़ा कदम है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस फैसले का भार तेल कंपनियां उठाएंगी और आम नागरिकों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा.

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लॉकडाउन की अफवाहों पर सीएम का सख्त रुख

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि राज्य में फिलहाल करीब एक महीने का पेट्रोल स्टॉक उपलब्ध है. उन्होंने कहा, "जैसे सामान्य रूप से पेट्रोल-डीजल भरवाते हैं, वैसे ही उपयोग करें." इसके साथ ही उन्होंने गैस सप्लाई की स्थिति भी सामान्य बताई और चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति गैस के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगता है, तो उसकी शिकायत की जाए. सीएम फडणवीस ने कहा कि राज्य में किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. उन्होंने सोशल मीडिया पर झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी.

नरहरी जिरवाल के वायरल वीडियो पर टिप्पणी

नरहरी जिरवाल के वायरल वीडियो के मामले में सीएम ने कहा कि जिरवाल ने उन्हें फोन पर बताया कि वीडियो एडिट करके फैलाया गया है. उन्होंने जिरवाल को शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी और कहा कि यह गंभीर मामला है, जिस पर उचित फैसला लिया जाएगा. सीएम फडणवीस ने कहा कि किसी के साथ फोटो होना कार्रवाई का आधार नहीं हो सकता. अगर किसी की भूमिका सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि मामले में आगे और केस दर्ज होंगे और लोग धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं. सीएम ने चेतावनी दी कि पीड़ित महिलाओं के वीडियो या फुटेज को सोशल मीडिया पर साझा करना या उस पर टिप्पणी करना अपराध है. ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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बताते चलें कि सीएम फडणवीस की ये टिप्पणियां स्पष्ट संदेश देती हैं कि महाराष्ट्र में ईंधन की आपूर्ति सुरक्षित है और अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं है. साथ ही, सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने या पीड़ितों के अधिकारों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि नागरिकों की सुरक्षा और कानून का सम्मान सुनिश्चित किया जा सके.

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