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रांची में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, उपभोक्ताओं को भेजा 27 करोड़ रुपये का बिल...देखते ही उड़ गए शख्स के होश

इस हैरान कर देने वाली घटना में एक घर के मालिक को 27 करोड़ 48 लाख रुपये का बिजली बिल थमा दिया गया, जबकि एक अन्य उपभोक्ता के नाम 1 करोड़ 47 लाख रुपये का बिल जारी किया गया है.

15 Aug, 2025
( Updated: 05 Dec, 2025
06:54 PM )
रांची में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, उपभोक्ताओं को भेजा 27 करोड़ रुपये का बिल...देखते ही उड़ गए शख्स के होश
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रांची:  शहर में बिजली विभाग की एक चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. रांची के एचईसी क्षेत्र के सेक्टर-2 में रहने वाले उपभोक्ताओं को करोड़ों रुपये के बिजली बिल भेजे गए हैं.

इस हैरान कर देने वाली घटना में एक घर के मालिक को 27 करोड़ 48 लाख रुपये का बिजली बिल थमा दिया गया, जबकि एक अन्य उपभोक्ता के नाम 1 करोड़ 47 लाख रुपये का बिल जारी किया गया है. इतना भारी-भरकम बिल मिलने के बाद उपभोक्ता हैरान और परेशान हैं और लगातार बिजली विभाग के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं.

तकनीकी गड़बड़ी से विभाग में हड़कंप 

जब यह मामला सामने आया, तो बिजली विभाग में अफरा-तफरी मच गई. अधिकारी तुरंत हरकत में आए और संबंधित उपभोक्ताओं के घर जाकर जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में अधिकारियों ने इस लापरवाही को 'तकनीकी गड़बड़ी' बताया और गलती स्वीकार की. हालांकि, अब तक उपभोक्ताओं को राहत देने या बिल सुधारने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में गहरा रोष है.

पहले भी कई बार कर चुके है ऐसी गलती 

एचईसी सेक्टर-2 के निवासियों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है. क्षेत्र में अक्सर लोगों को गलत बिजली बिल भेजे जाते हैं, लेकिन इस बार गलती की सीमा ही पार हो गई है. उनका कहना है कि "हर महीने गलत बिल भेजना बिजली विभाग की आदत बन चुकी है. लेकिन करोड़ों रुपये का बिल भेजना घोर लापरवाही है."

स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि विभाग के पास सही मीटर रीडिंग की व्यवस्था नहीं है और बिलिंग सिस्टम पूरी तरह से अव्यवस्थित हो चुका है.

प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग

इस घटना ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उपभोक्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लिया जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द राहत प्रदान की जाए.

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यदि समय रहते ऐसी लापरवाहियों पर लगाम नहीं लगाई गई, तो आम जनता का सरकारी तंत्र पर से भरोसा उठना लाजिमी है.

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