बिहार चुनाव से पहले नीतीश को मिलेगी मोदी की बड़ी सौगात, बदल गया बिहार का समीकरण!

उत्तर प्रदेश पुलिस SI भर्ती परीक्षा के एक सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. प्रश्न में दिए गए विकल्पों में ‘पंडित’ शब्द शामिल होने पर आपत्ति जताई गई. इसका संज्ञान लेते हुए योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं.

बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और दलित नेता कांशीराम पर इन दिनों UP की राजनीति गर्माई हुई है. राहुल गांधी का कांशीराम को ‘प्रधानमंत्री’ बनाने वाला बयान दावा अब कांग्रेस को ही भारी पड़ रहा है.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जिसने डॉ अंबेडकर का सम्मान नहीं किया, वह आज कांशीराम के नाम पर राजनीति कर रही है.

उत्तर प्रदेश का पहला वेटरिनरी कॉलेज जून 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है. यहां पशु चिकित्सा की पढ़ाई के साथ पशुओं का इलाज भी होगा. सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 मार्च 2024 को गोरखपुर-वाराणसी राजमार्ग के ताल नदोर में इसका शिलान्यास किया था और भविष्य में इसे यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही है.

उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि से 4335 करोड़ से ज्यादा रुपए ट्रांसफर किए गए हैं. PM मोदी ने असम से 22वीं किस्त जारी की.

राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने लखनऊ में 1,519 करोड़ रुपये की ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का लोकार्पण व शिलान्यास किया. सीएम योगी ने कहा कि इस परियोजना से शहर में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी.

बीजेपी पश्चिम बंगाल की 294 और करेल की 140 सीटों पर बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ेगी. पार्टी ने उम्मीदवारों और रणनीति पर चर्चा की है तथा बंगाल में पूर्व और मौजूदा सांसदों को भी मैदान में उतारने पर विचार किया जा रहा है.

राजनाथ सिंह ने ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का लोकार्पण किया. उन्होंने योगी आदित्यानाथ की सराहना करते हुए कहा कि इस 28 किमी परियोजना से करीब 15 लाख लोगों को जाम से राहत और आवागमन में सुविधा मिलेगी.

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी के निर्देश पर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है. पूरे प्रदेश में निरीक्षण व छापेमारी तेज की गई है और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करते हुए 1,483 स्थानों पर जांच की गई.

सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने गोकशी और अवैध पशु वध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है. वर्ष 2020 में गोवध निवारण कानून को सख्त करते हुए अब तक 14,182 मामले दर्ज किए गए और 35,924 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.