मुख्यमंत्री ने 113.99 करोड़ रुपए की लागत वाली 36 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया. इनमें 4.34 रुपए करोड़ से जोशीमठ-नीति मार्ग के जुग्जू में स्टील ट्रस पुल, 9.62 करोड़ रुपए से लंगसी-द्वींग-तपोवन-लांजी-पोखनी मोटर मार्ग पर 78 मीटर लौह सेतु, 85.24 लाख रुपए से मैहलचौरी-सिलंगना घनियाली मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण, 2.20 करोड़ रुपए से चांदनीखाल-रड़वा-काण्डई-रेंसू मोटर मार्ग विस्तार, 2.57 करोड़ रुपए से विशालखाल-देवीखेत-बांमेश्वर मोटर मार्ग, 2.51 करोड़ रुपए से नंदानगर की 13 पर्वतीय नहरों का पुनरुद्धार किया जाएगा.

इस प्रोजेक्ट को 80-100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने के लिए डिजाइन किया गया है और इससे एनएच-31 और काशी रेलवे स्टेशन के बीच यात्रा का समय लगभग 40 मिनट से घटकर 20 मिनट हो जाएगा.

अनुराधा पौडवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है, भजन गायिका ने देश में शिक्षा, क़ानून व्यवस्था और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि कुछ साल पहले तक मुझे पूरा विश्वास था कि भारत विश्वगुरु बनेगा. लेकिन अब जो हालात दिख रहे हैं, वो इस सोच के बिल्कुल उलट हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़क अवसंरचना का तेजी से हो रहा विस्तार प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को नई गति देगा. बेहतर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदेश में निवेश, उद्योग, कृषि, पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे.

सीएम ने कहा कि देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली-मेरठ के बीच शुरू हो चुकी है. आज प्रदेश के दो मेट्रोपॉलिटन सिटी लखनऊ व कानपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के जरिये कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं. यह लखनऊ के आसपास स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के जनपद बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली को जोड़कर भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रुप में स्थापित करने के प्रयास का हिस्सा है.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास पूरे देश में चर्चा का विषय है. किसी भी प्रदेश के विकास की पहली शर्त मजबूत कानून व्यवस्था होती है और योगी सरकार ने यह स्थापित करके दिखाया है.

लखनऊ से कानपुर की दूरी अब महज 45 मिनट में पूरी होगी. कानपुर को जोड़ने वाला 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया है.

सरकार का मानना है कि विद्यालय बच्चों में स्वस्थ आदतों के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम हैं. इसी सोच के अनुरूप स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन को विद्यालयी शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाया जा रहा है. इससे विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार व्यवहार विकसित होगा और उनका सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित होगा.

आम आदमी पार्टी के नेता आदिल अहमद खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "बच्चों की पढ़ाई पर नहीं चलेगी फीस माफिया की मनमानी! मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब सरकार की पहल को बड़ी सफलता मिली है. निजी स्कूलों की अनियंत्रित फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने वाले पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2026 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है.

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़क अवसंरचना का तेजी से हो रहा विस्तार प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को नई गति देगा. बेहतर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदेश में निवेश, उद्योग, कृषि, पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने बताया UCC में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए, सुनिए

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शनिवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 182 पीसीएस (प्रांतीय सिविल सेवा) अधिकारियों के तबादले कर दिए.

UCC लागू करने की दिशा में बंगाल ने एक और कदम बढ़ा दिए हैं. रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है. पूर्व राज्यपाल तथागत राय को इस समिति का सदस्य बनाया गया है.