डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्रेड डील पर भारत की तरफ से बातचीत करने की पेशकश वाले बयान पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा है कि 'हम कभी भी समय-सीमा वाले व्यापार समझौतों पर बातचीत नहीं करते. हम सिर्फ अच्छे और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौतों पर बातचीत करते हैं.'

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत एडवांस स्टेज में है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर ने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदलकर रख दी है. टैरिफ के विरोध में नए खेमे बनते नजर आ रहे हैं तो पुराने गठजोड़ टूटते दिख रहे हैं. इस बीच जर्मनी के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं और उन्होंने ट्रंप को आईना दिखाने का काम किया है.

17 जून को फोन पर बातचीत के दौरान ट्रंप ने दोहराया कि भारत-पाक संघर्ष को खत्म करने पर उन्हें गर्व है. उन्होंने मेंशन किया कि, पाकिस्तान उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने जा रहा है. ये बताने के पीछे ट्रंप का मक़सद था कि भारत भी ऐसा करे. ट्रंप की इस महत्वाकांक्षा पर PM मोदी नाराज हो गए. उन्होंने ट्रंप से कहा कि, हालिया संघर्ष विराम में अमेरिका की मध्यस्थता का कोई लेना देना नहीं है. यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे तौर पर तय हुआ था.

अमेरिका की टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार को झकझोरा, लेकिन इसी बीच भारत-चीन रिश्तों में नई शुरुआत हुई. गलवान संघर्ष के बाद तनावपूर्ण माहौल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मार्च 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक गुप्त पत्र भेजकर संबंध सुधारने की इच्छा जताई. संदेश प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा और जून से दोनों देशों के बीच संवाद फिर शुरू हुआ.

ऐसा लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो भारत, पीएम मोदी और सनातन धर्म से अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं, इसलिए वो ट्रंप को भी वैसी ही सलाह दे रहे हैं. उन्होंने पीएम मोदी की भगवा वाली एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिससे ये जगजाहिर हो गया है. हालांकि भारत के लोगों ने नेवारो की जमकर धुलाई कर दी है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भारत पर दबाव बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है. हाल ही में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय देशों से भारत पर टैरिफ बढ़ाने और वाशिंगटन के साथ दबाव बनाने की अपील की. उन्होंने संकेत दिया कि भारत झुके बिना ट्रंप समझौते को तैयार नहीं होंगे. इसी बीच जानकारों का मानना है कि यह वही पल है जब भारत अपनी कूटनीति और आर्थिक ताकत के दम पर दुनिया को दिखा सकता है कि वह 21वीं सदी की महाशक्ति बनने की राह पर है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है और ये अब लागू भी हो चुका है. लेकिन ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवार्रो अब भी भारत पर बेतुका बयान दे रहे हैं. उन्होंने रूस-यूक्रेन संघर्ष को 'मोदी का युद्ध' करार देते हुए कहा कि भारत का रूस से तेल खरीदना मॉस्को की युद्ध मशीनरी को फंड करना है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ़ लगाने की घोषणा कर दी. यानी कुल मिलाकर भारत पर भारी भरकम 50% टैरिफ़ थोप कर ट्रंप ने अपनी भड़ास निकाली है. भड़ास इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ट्रंप की मंशा थी कि शायद टैरिफ के डर से भारत रूस के साथ कच्चे तेल का आयात रोक दे. ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों इस मोड़ पर आए. इससे पहले भी अमेरिका ने भारत की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश की है.

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और 2004 में डेमोक्रेटिक पार्टी के आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी रहे जॉन केरी ने ट्रंप की दादागिरी के फैसले पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को कोई दिक्कत है, कोई मुद्दा है तो वो बात करे, सहमति बनाए न कि ऑर्डर दे, तनाशाही वाला रवैया रखे. केरी ने भारत की टैरिफ को लेकर की गई पेशकश की तारीफ करते हुए कहा यह बहुत अच्छा है. उन्होंने भारत को दुनिया की एक शक्ति और ग्लोबल साउथ की आवाज बताया और पीएम मोदी की तारीफ भी की.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के अपने फैसले पर कायम रहने की मंशा जता दी है. ट्रंप प्रशासन ने हिंदुस्तान से होने वाले आयात पर 25 प्रतिशत और टैरिफ लगाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जुर्माने के तौर पर लगाया गया यह टैरिफ 27 अगस्त को 12:01 बजे (EST) पर लागू हो जाएगा.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए भारत पर सेकेंडरी टैरिफ़ जैसे कदम उठा रहे हैं. उनका लक्ष्य रूस की तेल आमदनी घटाकर यूक्रेन पर हमले रोकना है. वेंस ने भरोसा जताया कि अमेरिका युद्ध खत्म कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में भारत की रेड लाइन्स हैं और किसानों व छोटे उत्पादकों के हितों से समझौता नहीं होगा. उन्होंने तीन प्रमुख मुद्दे बताए: व्यापार और टैरिफ, रूस से तेल खरीद और पाकिस्तान मामले में अमेरिका का हस्तक्षेप.