सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने माफिया को मिट्टी में मिलाकर बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे से जोड़ा, यहां का जवान सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की रक्षा करता है तो बुंदेलखंड में बनने वाली तोप-बंदूक से दुश्मन थरथरा उठता है.

योगी सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि प्रदेश में बिजली सेवाओं में तकनीक का व्यापक उपयोग हो रहा है.

योगी सरकार की बालवाटिका पहल इस सोच को साकार करती है कि गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा केवल भवन, फर्नीचर या मानव संसाधन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए एक समग्र शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है.

सीएम ने कहा कि विपक्षी दलों के दोहरे चरित्र को देखकर हंसी आती है. प्रदेश को पहचान का संकट देने वाले, माफियाराज, दंगा-कर्फ्यू ग्रस्त बनाने वाले आज उपदेश दे रहे हैं. इनमें तनिक भी लज्जा हो तो अपने कार्यकाल को देख लें.

योगी सरकार की मंशा रही है कि सरकारी नौकरियों में योग्य और मेहनती युवाओं को बिना किसी भेदभाव के अवसर मिले. कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव भी इसी बात की पुष्टि करते दिखाई दिए.

गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि ‘जहर मुक्त भोजन’ के इस पूरे चक्र को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर स्थानीय युवाओं को प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण स्तर पर बंपर रोजगार पैदा होंगे. प्रदेश में यह प्रयोग देश के सामने 'सेहत और समृद्धि' का एक अनूठा उदाहरण बनने जा रहा है.

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश में घरेलू सौर ऊर्जा क्षेत्र में तेज़ी से वृद्धि दर्ज की जा रही है. वर्तमान प्रगति को देखते हुए प्रदेश अब देश में शीर्ष राज्यों की श्रेणी में अपनी स्थिति और मजबूत करने की दिशा में अग्रसर है.

योगी सरकार ने जून माह की प्रगति रिपोर्ट, फर्नीचर खरीद, रोटी मेकिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, सोलर गीजर, फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और ओपन जिम जैसी स्वीकृत गतिविधियों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जिन जनपदों में कर्मियों का नवीनीकरण लंबित है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर पूरा करने को कहा गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शिक्षा सुधार अब नामांकन और आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ बच्चों के वास्तविक अधिगम परिणामों पर केंद्रित हो चुका है.

सरकार का कहना है कि यह कदम 21 जून को होने वाली नीट (यूजी) पुनर्परीक्षा से पहले परीक्षा से जुड़े फर्जीवाड़े, गलत सूचना अभियानों और नकल के नेटवर्क को रोकने के लिए जरूरी था. नटीए के अनुसार, यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत लगाया गया है और यह परीक्षा अवधि तथा उसके तुरंत बाद के समय तक लागू रहेगा.

नगर निगम में शानदार जीत के लिए जनता का धन्यवाद करते हुए AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अकाली-भाजपा और कांग्रेस को घेरा. उन्होंने कहा कि पंजाब बड़ी मुश्किल से मान सरकार में काले दौर से बाहर आया है, अच्छे काम को आगे बंद नहीं होने देना है.

पंजाब में भगवंत मान सरकार की ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ मुहिम के तहत पंजाब में 90,000 से अधिक नशा पीड़ितों को नशा मुक्त किया गया है इसके अलाव इन्हें उपचार और पुनर्वास की सुविधा भी प्रदान की गई है इस जंग में शिक्षकों, अभिभावकों और समाज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई है

महाराष्ट्र-बंगाल को पछाड़ UP बना देश का 'फूड प्रोसेसिंग हब’, योगी सरकार की नीतियों से 9 फसलों में नंबर-1