हमलावर ने जिन तीन महिलाओं को चाकू मारा, उनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल थी. तीनों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है.

राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया. UP सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI के सुझाव पर सहमति जताई.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अमित शाह ने कहा कि भाजपा में पद से बड़ा देश, युवा और छात्र हैं. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने और जरूरी सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है.

NEET पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर छिड़़े संग्राम के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. इसी के साथ छात्रों का आंदोलन भी खत्म हो गया, लेकिन एक समय था जब धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में खुद लाठियों का सामना किया था.

अभिजीत के पिता भगवानराव दीपके ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का स्वागत किया. उन्होंने कहा, "छात्रों, उनके अभिभावकों और रिश्तेदारों में लगातार बढ़ते आक्रोश को देखते हुए यह फैसला आवश्यक था. आंदोलन पहले जंतर-मंतर तक सीमित था, लेकिन बाद में देशभर में फैलने लगा था. ऐसे में इस्तीफा देकर सरकार ने बढ़ते तनाव को कम करने का प्रयास किया है."

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सौरव दास, आशुतोष रांका की बैठक हुई. जिसमें सरकार ने CJP की सभी मांगें मान ली हैं.

विजेता दहिया ने कहा कि कई लोग उनसे कहते थे कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते. इस पर उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनी जाती है. जब जनता अपनी बात मजबूती से रखती है तो उसका असर दिखाई देता है और यह घटनाक्रम उसी का उदाहरण है.

छात्र आंदोलन के दबाव में शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफ़े दे दिया है. इस पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की प्रतिक्रिया सामने आई है.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान में छात्र आंदोलन के दबाव में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इसके बाद आप विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है.

ईडी ने 3 करोड़ रुपए नकद, साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए. इससे पहले इस मामले में मुख्य आरोपी मधुपन एसएस को 17 जनवरी, 2026 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था. वह अभी न्यायिक हिरासत में है.

सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है, जब इस हिंसा मामले की जांच रिपोर्ट सामने आने वाली है. रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले ही मोहम्मद वारिस पर एनएसए लगाया गया है. इसे हिंसा के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है.

गुरुवार को नीट परीक्षा पर चर्चा के विषय पर सदन में एक बार फिर हंगामा हुआ. इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों की व्यवस्था की जा रही है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है,

सूत्रों के अनुसार, यह हमला बाइक सवार आतंकवादियों ने किया. उन्होंने चलती बाइक से गश्त पर तैनात पुलिसकर्मी पर गोलियां चलाईं. घटना के बाद सुरक्षाबलों ने सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया.