CBSE की वर्ष 2026 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में दो बार ली जाएगी. ये विकल्प इसलिए लाया गया है क्योंकि अगर किसी छात्र का पहली बार में अच्छा प्रदर्शन नहीं होता या वह अपने नंबर सुधारना चाहता है, तो वह दूसरी वाली परीक्षा में शामिल हो सकेगा. जानिए पूरी डिटेल

BDS जैसी प्रोफेशनल पढ़ाई आपके करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, और आर्थिक बाधाएं एजुकेशन लोन के जरिए पार की जा सकती हैं. अगर आप सही योजना और जानकारी के साथ आगे बढ़ें, तो एजुकेशन लोन आपके सपनों की उड़ान को पंख देने का काम करेगा.

Raj Thackeray के समर्थक कभी यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ अत्याचार करेंगे तो कभी हिंदी बोलने वाले लोगों के खिलाफ डंडा चलाएंगे, शायद यही वजह है कि आज तक उन्हें महाराष्ट्र में वो सियासी सफलता नहीं मिल पाई, ऐसे हिंदी विरोधियों को इस बार देवभूमि उत्तराखंड की धरती से करारा जवाब मिला है… वो भी श्रीबद्रीनाथ धाम के दरबार से !

दिल्ली सरकार की तरफ से फीस को लेकर नया नियम लागू हो गया है. सरकार की तरफ से दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस -2025 अध्यादेश पारित हो गया है. दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मंगलवार को रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार की आठवीं कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में अध्यादेश को पास किया गया.

जनसुनवाई में मौजूद छात्रा दामिनी हाडा ने जैसे ही बातचीत करनी शुरू की, शिक्षा मंत्री हैरान रह गए. दरअसल दामिनी हाडा ने शिक्षा मंत्री से अंग्रेजी में बातचीत करनी शुरू कर दी जिसे सुनते ही उन्होंने हंसते हुए अपने कान पकड़े और हाथ जोड़कर पहले तो दामिनी का अभिवादन किया फिर मुस्कराते हुए कहा, 'मैं तो गांव का आदमी हूं, मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती.'

महाराष्ट्र के स्कूलों में भाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भूसे को पत्र लिखा है.

यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड सरकार का 'सुपर 100' कार्यक्रम वास्तव में एक क्रांतिकारी पहल है, जो शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है. यह उन हज़ारों सपनों को साकार करने में मदद करेगा जो अब तक सिर्फ़ खुली आँखों से देखे जाते थे.

अपार कार्ड छात्रों के लिए एक उपयोगी डिजिटल पहचान है, जो भविष्य की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और आसान बनाएगा. हालांकि, यह अनिवार्य नहीं है, और बच्चे बिना इसके भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं. माता-पिता को घबराने की जरूरत नहीं है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत प्रदेश के 139 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों व अतिरिक्त डॉरमेट्री का लोकार्पण किया. साथ ही सीएम योगी ने 43 मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों एवं 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालयों का शिलान्यास भी किया.

इस बात की घोषणा केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने की है. इसके साथ ही मिजोरम को इस उपलब्धि के लिए एक प्रमाण पत्र भी सौंपा गया है.इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 2024 में यह दर्जा मिल चुका है, लेकिन मिजोरम ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.

राजस्थान सरकार की यह योजना बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखती है और राज्य में कृषि शिक्षा को नई दिशा देने का एक सार्थक प्रयास है.

पीएम श्री योजना के तहत देशभर के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे, स्मार्ट क्लासरूम और शैक्षणिक गुणवत्ता में बड़े सुधार हुए हैं. इस परिवर्तन से छात्र-छात्राओं में उत्साह और शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है.

यह आयोजन ‘रोजगार मेला’ के अंतर्गत हुआ, जो सरकार की एक प्रमुख पहल है युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर देने की दिशा में. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति की जमकर तारीफ की और उन्हें देश का भविष्य बताया.