यूपी के खेल निदेशक डॉ. आरपी सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के सम्मान, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. विभाग पूरी पारदर्शिता के साथ इस योजना का संचालन कर रहा है और पात्र खिलाड़ियों के बैंक खातों में प्रतिमाह सीधे धनराशि हस्तांतरित की जा रही है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने पौधरोपण महायज्ञ-2026 के सफल और व्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग जनपदों का नोडल अधिकारी नामित किया है.

UP: उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) और टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के बीच बुधवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. इस साझेदारी का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर तैयार करना है.

सीएम ने कहा कि वर्ष 2022 में चित्रकूट में भाजपा का कोई विधायक होता तो यह भी अयोध्या, काशी और प्रयागराज की तरह चमक रहा होता. 2024 में अगर सांसद भी भाजपा का जीता होता तो पूरा संसदीय क्षेत्र व चित्रकूट और तेज गति से आगे बढ़ रहा होता.

मुख्यमंत्री के समक्ष सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा व भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ सर्किल के सीजेएम दीपेश राज ने एमओयू का आदान-प्रदान किया.

CM योगी ने वाराणसी को बड़ी सौगात दी है. CM ने काशी वासियों की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरी कर दी. अपने वाराणसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रावण मास सहित कई अन्य मामलों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल वितरित की और स्कूली बच्चों को बैग, कॉपी, चॉकलेट आदि प्रदान किया. उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया.

मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप में बहुत आगे है. 17 हजार स्टार्टअप यूपी में रजिस्टर्ड हैं. इनको आगे बढ़ाने और इन्क्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप मिशन निदेशालय की स्थापना की जाएगी. इससे स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक वृक्षारोपण कार्यक्रम की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कर वन विभाग द्वारा विकसित मोबाइल ऐप पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए. इससे अभियान की पारदर्शी मॉनिटरिंग के साथ-साथ प्रदेश के उत्कृष्ट आयोजनों को डिजिटल, सोशल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रदर्शित किया जा सकेगा.

मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2021 लागू की थी, जिसे बाद में 7 नवंबर 2022 को संशोधित किया गया. उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2021 (प्रथम संशोधन-2022) के तहत लगभग 21,343 करोड़ रुपये के निवेश से 6 डेटा सेंटर पार्क तथा 40 मेगावाट से कम क्षमता वाली 2 डेटा सेंटर इकाइयों में से 7 परियोजनाएं परिचालन में आ चुकी हैं.

प्रदेश सरकार ने योजना में दावा निस्तारण की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है. पशु की मृत्यु होने पर बीमा दावा स्वीकृत होने के बाद क्लेम की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी. वहीं, यदि कोई पशु स्थायी रूप से विकलांग (पीटीडी) हो जाता है, तो बीमा कंपनी बीमित राशि का 75 प्रतिशत तक भुगतान करेगी.

UP: CM योगी के मार्गदर्शन में यूपी सरकार ने SC, ST और OBC के गरीब व होनहार युवाओं के लिए 'निःशुल्क आईएएस-पीसीएस आवासीय कोचिंग योजना' शुरू की है. इस योजना के तहत 865 छात्रों को मुफ्त रहना, खाना और कोचिंग मिलेगी, जिससे वे प्रशासनिक सेवाओं में शामिल हो सकें.

योजना शुरू होने के बाद पहले लगभग तीन वर्षों के दौरान योगी सरकार ने रिकॉर्ड 210 करोड़ रुपये से अधिक सब्सिडी के रूप में वितरित किए हैं. इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं की शुरुआती लागत कम हुई है.