मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इशारा दिया है कि ये टैरिफ घटकर 10 से 15% हो सकता है. बातचीत चल रही है. उनके इस बयान से व्यापारियों और निर्यातकों के बीच उम्मीद की किरण जग गई है. ट्रंप के बदले सुर और उनके इस बयान से साफ हो गया है कि अमेरिका जल्द टैरिफ भी घटाएगा और जुर्माना भी हटाएगा. अगर ऐसा होता है तो ये हिंदुस्तान के स्टैंड की जीत होगी कि वो अपना रूसी तेल का व्यापार जारी रखेगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद अब धीरे-धीरे उनकी रुख में नरमी आती दिख रही है. जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गर्मजोशी से स्वागत किया है.

भारत को झुकता न देख अमेरिकी अधिकारी नई दिल्ली के कथित हाई टैरिफ़ का रोना रोने लगे हैं. ताज़ा मामले में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक का बयान सामने आया है, जिसमें वो बोल कम, रो ज्यादा रहे हैं. उन्होंने भारत पर ग्लोबल ट्रेड से फायदा उठाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने अमेरिकी कृषि के सामानों के लिए अपने बाज़ार को बंद कर रखा है.

भारत में अमेरिकी राजदूत पद के लिए नामित सर्जियो गोर ने कहा कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली बड़े व्यापार समझौते के करीब हैं. उन्होंने भारत-अमेरिका रिश्ते को दुनिया के सबसे अहम संबंधों में से एक बताया. सीनेट में सुनवाई के दौरान गोर ने भारत को रणनीतिक साझेदार कहा और खुलासा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के वाणिज्य मंत्री को अगले हफ्ते वॉशिंगटन बुलाया है.

ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर आरोप लगाया कि वह रूस से केवल मुनाफाखोरी के लिए तेल खरीद रहा है. एक्स पर उनकी पोस्ट पर फैक्ट-चेक कम्युनिटी नोट लगने के बाद नवारो भड़क गए और एलन मस्क पर गलत सूचनाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. नोट में कहा गया कि भारत की तेल खरीद ऊर्जा सुरक्षा के लिए है और उसने कोई प्रतिबंध नहीं तोड़ा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को नए अमेरिका-जापान व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए. उन्होंने इसे दोनों देशों के व्यापार संबंधों के नए युग की शुरुआत बताया. इस समझौते के तहत जापानी आयातों पर 15 फीसदी बेसलाइन टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, जेनेरिक दवाओं और कुछ प्राकृतिक संसाधनों को छूट दी गई है.

भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ दर की वजह से लाखों नौकरियों, निर्यातकों और श्रमिकों पर मंडरा रहे संकट को कम करने के लिए खास रणनीति तैयार की है. खबरों के मुताबिक, सरकार कोविड लॉकडाउन के दौरान लागू की गई राहत योजनाओं की तरह ही आम लोगों और लाखों व्यवसायों को राहत पहुंचाएगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ दर लगाने के बाद अब अपनी गलती पर पछता रहे हैं. ऐसा दावा अमेरिकी सामरिक मामलों के विशेषज्ञ एश्ले जे. टेलिस ने एक इंटरव्यू के दौरान किया है. उन्होंने कहा है कि 'भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर नीतिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसमें गहरी शिकायत भी हो सकती है. मुझे लगता है कि ट्रंप खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.'

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्रेड डील पर भारत की तरफ से बातचीत करने की पेशकश वाले बयान पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा है कि 'हम कभी भी समय-सीमा वाले व्यापार समझौतों पर बातचीत नहीं करते. हम सिर्फ अच्छे और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौतों पर बातचीत करते हैं.'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भारत पर दबाव बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है. हाल ही में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय देशों से भारत पर टैरिफ बढ़ाने और वाशिंगटन के साथ दबाव बनाने की अपील की. उन्होंने संकेत दिया कि भारत झुके बिना ट्रंप समझौते को तैयार नहीं होंगे. इसी बीच जानकारों का मानना है कि यह वही पल है जब भारत अपनी कूटनीति और आर्थिक ताकत के दम पर दुनिया को दिखा सकता है कि वह 21वीं सदी की महाशक्ति बनने की राह पर है.

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और 2004 में डेमोक्रेटिक पार्टी के आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी रहे जॉन केरी ने ट्रंप की दादागिरी के फैसले पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को कोई दिक्कत है, कोई मुद्दा है तो वो बात करे, सहमति बनाए न कि ऑर्डर दे, तनाशाही वाला रवैया रखे. केरी ने भारत की टैरिफ को लेकर की गई पेशकश की तारीफ करते हुए कहा यह बहुत अच्छा है. उन्होंने भारत को दुनिया की एक शक्ति और ग्लोबल साउथ की आवाज बताया और पीएम मोदी की तारीफ भी की.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के अपने फैसले पर कायम रहने की मंशा जता दी है. ट्रंप प्रशासन ने हिंदुस्तान से होने वाले आयात पर 25 प्रतिशत और टैरिफ लगाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जुर्माने के तौर पर लगाया गया यह टैरिफ 27 अगस्त को 12:01 बजे (EST) पर लागू हो जाएगा.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में भारत की रेड लाइन्स हैं और किसानों व छोटे उत्पादकों के हितों से समझौता नहीं होगा. उन्होंने तीन प्रमुख मुद्दे बताए: व्यापार और टैरिफ, रूस से तेल खरीद और पाकिस्तान मामले में अमेरिका का हस्तक्षेप.