राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान द्वारा खाड़ी देशों से माफी मांगने और हमले न करने संबंधी बयान से IRGC नाराज हो गया है. इसे ईरान सरकार के भीतर बढ़ती अंदरूनी कलह के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने 33,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर द्रौपदी मुर्मू के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि यह राष्ट्रपति के साथ-साथ संविधान का भी अपमान है.

खास बात ये है कि मान सरकार ने महिलाओं को ये सौगात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Woman’s Day) पर दी है. पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में बजट पेश किया.

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में गृह मंत्रालय ने कड़ी नाराजगी जताई है. पश्चिम बंगाल सरकार से राष्ट्रपति के दौरे से जुड़े चार पॉइंट्स पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है.

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद मिडिल-ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार सतर्क हो गई है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में मौजूद भारतीय नागरिकों को स्थानीय अधिकारियों व भारतीय दूतावास की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर प्रोटोकॉल विवाद बढ़ गया है. पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए इस घटना को शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के साथ हुए व्यवहार से लोकतंत्र और आदिवासी समुदाय में विश्वास रखने वाले लोग आहत हुए हैं.

भाजपा नेताओं ने दावा किया कि जैसे-जैसे यात्रा राज्य के जिलों और डिवीजनों में आगे बढ़ रही है, इसमें लोगों की भागीदारी और समर्थन बढ़ रहा है.

सौरभ भारद्वाज ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले एक साल में भाजपा सरकार ने कोई नया विकास कार्य शुरू नहीं किया है. उनके अनुसार, सरकार केवल आम आदमी पार्टी के समय शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स का नाम बदलकर उन्हें अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश कर रही है.

प्रदेश में महिला उद्यमिता के इस विकास के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों और प्रोत्साहन योजनाओं की अहम भूमिका मानी जा रही है. प्रदेश सरकार द्वारा लागू स्टार्टअप नीति और नवाचार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं ने महिलाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित किया है.

नॉर्थ बंगाल में इंटरनेशनल आदिवासी कॉन्क्लेव के लिए परमिशन नहीं दी गई. जिस पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नाराज थीं. रही सही कसर CM ममता के अधिकारियों ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके पूरी कर दी.

Labour Pension Scheme: इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा, जो हरियाणा के श्रम विभाग में नियमित रूप से पंजीकृत हैं. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है. सबसे पहले, श्रमिक को कम से कम तीन वर्ष तक बोर्ड का सदस्य रहना चाहिए.

भगवंत मान सरकार की नई औद्योगिक नीति को इसलिए भी एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि यह केवल निवेश आकर्षित करने की कोशिश नहीं है, बल्कि पंजाब के आर्थिक भविष्य को एक स्थायी दिशा देने की कोशिश है.

सीएम ने कहा कि हम प्रदेश के विकास के साथ-साथ यहां की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण और राज्य के मूल स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी सतत कार्य कर रहे हैं. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की प्रेरणा से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई है.