योगी सरकार की मंशा रही है कि सरकारी नौकरियों में योग्य और मेहनती युवाओं को बिना किसी भेदभाव के अवसर मिले. कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव भी इसी बात की पुष्टि करते दिखाई दिए.

गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि ‘जहर मुक्त भोजन’ के इस पूरे चक्र को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर स्थानीय युवाओं को प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण स्तर पर बंपर रोजगार पैदा होंगे. प्रदेश में यह प्रयोग देश के सामने 'सेहत और समृद्धि' का एक अनूठा उदाहरण बनने जा रहा है.

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश में घरेलू सौर ऊर्जा क्षेत्र में तेज़ी से वृद्धि दर्ज की जा रही है. वर्तमान प्रगति को देखते हुए प्रदेश अब देश में शीर्ष राज्यों की श्रेणी में अपनी स्थिति और मजबूत करने की दिशा में अग्रसर है.

योगी सरकार ने जून माह की प्रगति रिपोर्ट, फर्नीचर खरीद, रोटी मेकिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, सोलर गीजर, फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और ओपन जिम जैसी स्वीकृत गतिविधियों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जिन जनपदों में कर्मियों का नवीनीकरण लंबित है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर पूरा करने को कहा गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शिक्षा सुधार अब नामांकन और आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ बच्चों के वास्तविक अधिगम परिणामों पर केंद्रित हो चुका है.

महाराष्ट्र-बंगाल को पछाड़ UP बना देश का 'फूड प्रोसेसिंग हब’, योगी सरकार की नीतियों से 9 फसलों में नंबर-1

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने SIT गठित कर दी है. श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि जांच टीम में वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं और रिपोर्ट तय समय सीमा में सौंपी जाएगी.

योगी सरकार का विजन है कि ग्रामीण परिवार कम लागत में अपने घरों पर ही मिनी बायोगैस संयंत्र लगाकर रसोई गैस के खर्च में बड़ी कमी ला सकें. गो सेवा आयोग की इस योजना के अनुसार 25 हजार से 50 हजार रुपये की लागत में मिनी बायोगैस प्लांट स्थापित किए जा सकेंगे.

यूपी में योगी सरकार के नेतृत्व में बिजली उत्पादन और सप्लाई के मामले में तस्वीर बिल्कुल बदल गई है. एक ओर जहां सपा शासन में और 2017 से पहले ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र बिजली कटौती से परेशान रहते थे वहां अब जनपद में 24 और गैर शहरी इलाकों में रोस्टर के अनुसार करीब 22 घंटे तक की आपूर्ति हो रही है.

मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मियों से संबंधित एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल के विकास कार्य की समीक्षा करते हुए इसे समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति, सत्यापन, अनुश्रवण तथा अन्य प्रक्रियाओं का केंद्रीकृत संचालन किया जाए, जिससे व्यवस्था अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बन सके.

प्रोजेक्ट गंगा के तहत प्रदेश में डिजिटल सेवा प्रदाताओं (डीएसपी) का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाएगा. इसके माध्यम से लगभग 20 लाख परिवारों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने, 8 से 10 हजार डिजिटल सेवा प्रदाता तैयार करने तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख से अधिक रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि जिन महिलाओं को तीन तलाक या एसिड अटैक जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है और जिनके पास स्थायी आवास नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर उपलब्ध कराया जाए.

योगी सरकार ने बालिकाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की. 'एक दिन की अधिकारी' कार्यक्रम के माध्यम से 89 हजार से अधिक बालिकाओं को प्रशासनिक जिम्मेदारियों का अनुभव कराया गया.