देश में अब UPI सबसे पॉपुलर पेमेंट तरीका बन चुका है. हर दिन करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे बीमा प्रीमियम भरना हो, शेयर बाजार में निवेश करना हो या यात्रा की बुकिंग करनी हो. ऐसी कैटेगरी में अक्सर बड़ी रकम का लेन-देन होता है.

छत्तीसगढ़ में सभी शराब की दुकानों को कैशलेस करने का आदेश दिया गया है. प्रदेश के आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने निर्देश देते हुए कहा कि 'अब शराब की खरीदारी के लिए कैश नहीं बल्कि 100 फीसदी भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होंगे. किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

परिवहन विभाग ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत चालान कटने के एक महीने के अंदर उसका भुगतान करना अनिवार्य होगा. अगर आप समय पर चालान नहीं भरते हैं, तो उस पर लेट फीस यानी विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा.

UPI 3.0 केवल एक नया पेमेंट फीचर नहीं है, यह आने वाले समय की एक झलक है. एक ऐसा समय जहां डिवाइस हमारी जरूरतें समझेंगे और बिना किसी आदेश के खुद काम भी करेंगे और पेमेंट भी करेंगे. यह बदलाव हमारी जिंदगी को और अधिक आसान, सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत बना देगा. अब वक्त है तैयार होने का  क्योंकि अब भुगतान का भविष्य खुद से होगा.

सरकार की इस घोषणा से साफ है कि आने वाले समय में यूपीआई पर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लगेगा. इससे डिजिटल भुगतान को और भी बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों के लिए यह सिस्टम किफायती व भरोसेमंद बना रहेगा

फास्टैग सालाना पास का उद्देश्य यात्रियों को तेजी, सुविधा और बचत तीनों एक साथ देना है. यह न सिर्फ नेशनल हाईवे के सफर को सहज बनाता है, बल्कि टोल पर रुकने की झंझट से भी छुटकारा दिलाता है. हालांकि, यह जरूरी है कि आप फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें, ताकि स्टेट टोल प्लाजा पर भी आप बिना किसी रुकावट के सफर कर सकें.

दिल्ली जल बोर्ड की यह सुविधा उन लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई है, जिन्हें मीटर रीडिंग या बिल को लेकर पहले परेशानी होती थी. अब सब कुछ आपके हाथ में है, मोबाइल से रीडिंग डालो, बिल बनाओ और पेमेंट करो. यह न केवल समय की बचत करता है, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ाता है. आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि अन्य राज्यों में भी ऐसी ही सुविधा शुरू की जाएगी.

अब आप पहले की तरह मनचाहा बार न तो बैलेंस चेक कर सकेंगे, न ही हिस्ट्री देख पाएंगे, और न ही पेमेंट स्टेटस को बार-बार रिफ्रेश कर सकेंगे.ये सभी बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि बैंकिंग सिस्टम और सर्वर पर पड़ने वाला लोड कम किया जा सके और फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगाई जा सके.

कभी कांग्रेस नेता कहते थे सब्जी वाले कैसे UPI का इस्तेमाल कर पाएंगे और आज मोदी राज में देश में ऐसी डिजिटल क्रांति आई कि अब तो सिर्फ एक महीने के अंदर UPI से 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लेनदेन होता है, इसीलिये अब तो विरोधी कहे जाने वाले पत्रकार राजदीप सरदेसाई भी डंके की चोट पर मोदी सरकार की तारीफ करते हुए सुनिये क्या कह रहे हैं !

UPI में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की सुविधा और अन्य नियमों में बदलाव यह संकेत देते हैं कि भारत तेज़ी से एक स्मार्ट, सुरक्षित और यूज़र-फ्रेंडली डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहा है.

UPI को पहले ही दुनिया के सबसे तेज़ और भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम्स में गिना जाता है. अब यह नया फीचर इसे और भी प्रभावशाली बना देगा. 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाले इस नियम से करोड़ों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक और मजबूत कदम साबित होगा.

यूपीआई ने पहले ही भारत को डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनियाभर में एक पहचान दिलाई है. अब यह नया IoT आधारित सिस्टम भारत को अगली डिजिटल क्रांति की ओर ले जा सकता है. इससे पेमेंट करना इतना आसान हो जाएगा कि आप शायद मोबाइल भी इस्तेमाल न करें। बस आपका डिवाइस आपके लिए काम कर देगा .

क्या सरकार 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है? इस सवाल पर राज्य मंत्री ने सदन को बताया कि जीएसटी दरें और छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तय की जाती हैं.