हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है. राज्यपाल ने सदन को संबोधित किया. 11 वर्षों के अंदर पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन कांग्रेस को यह सब दिखाई नहीं देगा.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 मार्च 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, जो 2024-25 से वर्ष से 13.7% अधिक था. इस बार बजट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई नई योजनाओं की भी घोषणा करने के साथ पुरानी योजनाओं का विस्तार कर सकते हैं.

Haryana: अब सिर्फ निर्माण करना ही नहीं, बल्कि प्लांट के लंबी अवधि तक संचालन और रखरखाव (O&M) की जिम्मेदारी भी ठेकेदारों की होगी. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्लांट दीर्घकालिक रूप से सही तरीके से काम करें और जनता को बेहतर सेवा मिले.

One-Time Settlement Scheme: सरकार का मानना है कि कई किसान सिर्फ बढ़ते ब्याज की वजह से कर्ज नहीं चुका पा रहे थे. अब अगर वे अपनी ली हुई मूल राशि जमा कर देते हैं, तो उन पर लगा पूरा ब्याज खत्म कर दिया जाएगा. यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, यानी किसानों के पास इसका फायदा लेने के लिए पर्याप्त समय रहेगा.

Haryana: सरकार 28 नई मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वैन शुरू करेगी और करनाल की जिला खाद्य प्रयोगशाला को आधुनिक बनाया जाएगा. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि इससे लोगों को तेज, वैज्ञानिक और आसानी से उपलब्ध जांच सुविधा मिलेगी.

Haryana: सरकार का कहना है कि शहर तेजी से बढ़ रहे हैं और कई जगहों पर अस्पताल दूर हैं. इस वजह से लोग आपातकालीन हालत में समय पर इलाज नहीं पा पाते. ऐसे में नियमानुसार नर्सिंग होम खोलने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. यह नीति पूरे हरियाणा की लाइसेंस वाली रिहायशी कॉलोनियों पर लागू होगी.

अनुराग ढांडा ने कहा कि दूसरी ओर पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मात्र चार वर्षों में 62,000 से अधिक युवाओं को बिना सिफारिश और बिना भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरियां दी हैं.

मुख्यमंत्री सैनी ने इसे किसानों को गुमराह करने वाला बताया और दोहराया कि विधायक के आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत हैं और कमियों को छिपाने के उद्देश्य से लगाए गए हैं.

Haryana Pensioners: मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. पहले 9 श्रेणियों में 3000 रुपये पेंशन मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 3200 रुपये कर दिया गया है. सीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि बढ़ी हुई पेंशन दो दिन के भीतर लाभार्थियों के खातों में भेजी जाए.

Haryana: हरियाणा सरकार का साफ संदेश है कि नियमों से बचने की कोशिश अब नहीं चलेगी. जो कंपनियां अपने बकाये नहीं चुकातीं और नियमों का पालन नहीं करतीं, उन्हें नए प्रोजेक्ट की अनुमति नहीं मिलेगी.

Surajkund Accident: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कहा है कि अब ऐसी घटनाओं को किसी भी हालत में दोबारा नहीं होने दिया जाएगा. इसी के तहत सरकार राज्य में एक नई “झूला सेफ्टी पॉलिसी” बनाने जा रही है, जो देश में अपनी तरह की पहली नीति होगी. इस पॉलिसी का मकसद झूलों और मनोरंजन से जुड़ी सभी गतिविधियों को पूरी तरह सुरक्षित बनाना है.

Haryana: राज्य में चाइनीज मांझा का उत्पादन, भंडारण, बिक्री, आपूर्ति, आयात और उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इसका मतलब है कि अब हरियाणा में किसी भी हालत में चाइनीज मांझा रखना या इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है.

Haryana: प्रदेश में जल्द ही सुगम्य दिव्यांग स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जहां दिव्यांग खिलाड़ियों को न केवल अभ्यास की बेहतर सुविधा मिलेगी बल्कि आवासीय व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी. इस घोषणा को दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक अहम और सकारात्मक कदम माना जा रहा है.