हाल ही में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ़ शब्दों में कहा कि मेरे लिए एक संस्था लिख रही है कि मैं हेट स्पीच देता हूं। फिर सीएम ने पूछा कि देवभूमि के मूल स्वरूप के लिए आवाज़ बुलंद करना हेट स्पीच है क्या ?

उत्तराखंड में UCC के लागू हुए एक साल हो गए हैं. इस अवसर पर सीएम धामी का एक धांसू बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर घुसपैठ-धर्मांतरण पर एक्शन हेट स्पीच है तो ये उन्हें स्वीकार्य है.

विवाह के समय पहचान से संबंधित गलत प्रस्तुति को विवाह निरस्तीकरण का आधार बनाया गया है. विवाह एवं लिव-इन संबंधों में बल, दबाव, धोखाधड़ी अथवा विधि-विरुद्ध कृत्यों के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं.

सीएम धामी ने कहा कि इसी उद्देश्य से कैंचीधाम बाईपास का निर्माण तीव्र गति से कराया जा रहा है, ताकि वर्षों से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या का स्थायी समाधान हो सके.

हाल ही में ऋषिकेश पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम धामी को सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया जिसके बाद उनका बयान वायरल हो गया.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करते हुए, अन्य राज्यों को दिशा दिखाई है. बीते एक साल में जितनी पारदर्शी और सरलता से यूसीसी के प्रावधानों को लागू किया गया है, उससे लोगों में पूरी प्रक्रिया के प्रति विश्वास बढ़ा है.

सीएम सचिव शैलेश बगौली से पेयजल सचिव का चार्ज हटा दिया गया है. वहीं सचिव सचिन कुर्वे को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और कमिश्नर स्वास्थ्य विकास परियोजना की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है.

कुंभ 2027 को लेकर पुष्कर सिंह धामी की सरकार अभी से तैयारियां कर रही है। इसी बीच मांग उठ रही है कि पत्रकार और अधिकारी भी ग़ैर हिंदू नहीं होने चाहिये।

धामी कैबिनेट की बैठक में 19 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है. जिसमें उपनल कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. उत्तराखंड में 10 साल तक निरंतर सेवा देने वाले उपनलकर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान मिलेगा.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ पहुंचे और उत्तरायणी कौथिग मेले का शुभारंभ किया. इस दौरान सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड में विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार, पारदर्शी भर्ती, नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के जरिए विश्वास भी मजबूत हुआ है

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि दुखद घटना के सभी तथ्यों और परिस्थितियों की निष्पक्ष एवं पारदर्शित जांच सुनिश्चित की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या दोष पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके.

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हाल ही में उन्होंने स्वयं अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात की, जिसमें बातचीत के दौरान उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराए जाने का अनुरोध किया.

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत भी बड़ा निर्णय लिया है. इसके अंतर्गत मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून तथा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की कुल 9 योजनाओं के लिए आवास विभाग, उत्तराखंड को 164.67 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.