लखनऊ में ‘डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी’ के समापन में योगी सरकार के सुशासन, संस्कृति और समृद्धि पर चर्चा हुई. सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि रहे. महिलाओं और युवाओं की भूमिका को राज्य की भविष्य की समृद्धि के लिए अहम बताया गया.

धर्मेंद्र प्रधान ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी को राष्ट्रीय आकांक्षा बताया और 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी के "विकसित भारत" के विजन को साकार करने की प्रतिबद्धता दोहराई. इस दौरान उन्होंने कहा, "जब भारत आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तो उसे एक विकसित राष्ट्र और वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहिए."

योगी सरकार युवाओं को सिर्फ रोजगार योग्य ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से जागरूक और आत्मनिर्भर भी बनाना चाहती है. इसी दिशा में यूपी कौशल विकास मिशन और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के बीच समझौता हुआ है. इसके तहत प्रदेश के 1000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण ले रहे 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को फाइनेंशियल स्किलिंग की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट गंगा आगे चलकर न्याय पंचायतों और फिर ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी. इस योजना के तहत प्रदेश में 8 से 10 हजार डिजिटल सेवा प्रदाता (डीएसपी) तैयार किए जाएंगे, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने कौशल विकास योजना को मुख्य एजेंडे में शामिल किया है. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और युवा प्रोत्साहन योजना जैसी तमाम योजनाओं के माध्यम से युवाओं को हुनरमंद बनाते हुए आर्थिक रूप से सक्षम बना रहे हैं.

पंजाब में CM भगवंत मान के नेतृत्व में  355 और युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए. इसको लेकर सीएम ने कहा कि पंजाब में सरकारी नौकरियों के लिए सिर्फ योग्यता ही एकमात्र मापदंड है. देश में जहां पेपर लीक जैसे मसले सामने आ रहे हैं वहीं हम भर्तियां पूरी पारदर्शिता और बिना सिफारिश के कर रहे हैं.

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, युवाओं को चाहिए कि वे दिन की शुरुआत हल्के व्यायाम से करें लेकिन उसे भी सुबह के ठंडे समय में सीमित रखें. रात को अच्छी नींद लें और पौष्टिक भोजन करें जिसमें ज्यादा पानी वाली चीजें जैसे खरबूजा, खीरा, तरबूज शामिल हों.

UP: अगस्त 2026 से संचालित होने वाली आवासीय कोचिंग योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी का अवसर मिलेगा.

आईटी सेक्टर की तनावपूर्ण नौकरी और लंबे कामकाजी घंटों से परेशान एक महिला ने नौकरी छोड़कर ऑटो चलाने का फैसला किया. अब वह हर महीने करीब 60 हजार रुपये कमा रही हैं और पहले के मुकाबले ज्यादा सुकूनभरी जिंदगी जी रही हैं.