पश्चिम बंगाल में आए दिन धर्म आधारित विषयों पर दंगे होते रहे हैं जिसमें ज्यादातर मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है। अब समय आ गया है कि सीमा पर न सिर्फ हर हाल में घुसपैठ रोकनी होगी बल्कि AFSA कानून लागू करना पड़ेगा।

मुर्शिदाबाद के सुती क्षेत्र में वक्फ कानून को लेकर फैली हिंसा ने उग्र रूप ले लिया है.‌ उपद्रवियों ने राज्य के धूलियागंगा और नीम टिटा स्टेशनों के बीच जमकर तोड़फोड़ की. जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया. बाकी 5 से ज्यादा ट्रेनों के रूट को डायवर्ट किया गया है. पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी ने बताया कि "2 बजकर 46 मिनट पर अवरोध उत्पन्न हुआ. लगभग 5000 से ज्यादा लोग एक साथ पटरियों पर आकर बैठ गए. एक क्रॉसिंग गेट को उपद्रवियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है

बता दें कि तमिलनाडु में एनडीए की वापसी हो गई है. भाजपा ने अपने बिछड़े साथी AIADMK के साथ फिर से गठबंधन किया है. गृहमंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि "2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव AIADMK के नेतृत्व में लड़ा जायगा. सीटों का बंटवारा बाद में होगा. AIADMK का NDA में शामिल होना दोनों के लिए फायदेमंद है.

बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने इस बिल का कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से कहा है कि इस बिल को अपने प्रदेश में लागू होने नहीं देंगी. इस बिल को लेकर पश्चिम बंगाल में हालात काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं. वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक "वक्फ बचाओ अभियान" चलाने का ऐलान किया है.

गिप्पी ग्रेवाल की आने वाली फिल्म ‘Akaal: The Unconquered’ रिलीज़ से पहले ही विवादों में घिर गई है। इस फिल्म पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है, जिसके चलते कई धार्मिक संगठनों ने कड़ा ऐतराज़ जताया है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि मेकर्स इस विवाद पर क्या सफाई देते हैं।

मुज़फ्फरनगर में 300 से ज़्यादा लोगों को प्रशासन ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए भेजा गया है। उनसे कहा गया है कि वे 2 लाख रुपये की जमानत दें। ये जमानत इसलिए मांगी गई है ताकि वे एक साल तक शांति बनाए रखें। दरअसल, इन लोगों ने 28 मार्च को अलविदा जुमे की नमाज़ के दौरान काले रंग की पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन क़ानून का विरोध किया था।

मणिपुर के थौबल जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिसमें लगभग 5,000 लोग शामिल थे। भाजपा नेता असकर अली के घर को आग लगाने वाली भीड़ विरोध में उग्र हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 163 लागू की। मुस्लिम बहुल इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में फरवरी 2024 से लगभग 100 बौद्ध भिक्षु लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वे महाबोधि मंदिर पर बौद्ध समुदाय का पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं और इसके लिए 1949 में बने बोधगया मंदिर अधिनियम को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। यह कानून मंदिर संचालन में हिंदुओं और बौद्धों दोनों को अधिकार देता है, जिससे बौद्ध भिक्षु नाराज़ हैं।

वक्फ बिल पास होने के बाद अब सियासी गलियारों में बयानबाजी शुरू हो गई है. इसी कड़ी में सीएम धामी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने ना सिर्फ बिल का समर्थन किया है बल्कि विरोधियों को कड़ा जवाब भी दिया है सीएम धामी ने कहा कि यह बिल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है यह विधेयक पारदर्शिता, न्याय और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है..

दिल्ली में बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बिजली आपूर्ति में आए संकट पर नाराजगी जताई और सरकार से तात्कालिक कदम उठाने की मांग की।

केंद्रीय कृष‍ि मंत्रालय से जुटाए गए आंकड़े बताते हैं क‍ि जहां मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अपने दस साल के कार्यकाल में किसानों के हाथों में एमएसपी के तौर पर 7,04,339 करोड़ रुपये थमाए, वहीं मोदी सरकार ने अपने दौर में किसानों को दी जाने वाली MSP को 23,12,267 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लंदन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के केलॉग कॉलेज में भाषण दे रही थीं, इस दौरान कुछ छात्रों ने हंगामा किया. प्रदर्शनकारियों ने हाथ में तख्तियां लेकर आरजी कर कॉलेज और घोटालों से जुड़े मामले उठाए. हालांकि सीएम बनर्जी ने हालात संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को जवाब दिया

अमेरिका के ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हिंदू धर्म से जुड़े एक कोर्स पर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय-अमेरिकी छात्र बसंत भट्ट ने आरोप लगाया है कि इस पाठ्यक्रम में हिंदू धर्म को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और इसे एक औपनिवेशिक निर्माण तथा राजनीतिक उपकरण के रूप में दिखाया जा रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।