इंस्पेक्टर राजेश इंस्पेक्टर राजेश कुमार वर्तमान में सिरसा जिले के बड़ाबूढ़ा थाने में बतौर एसएचओ तैनात हैं. उन पर आरोप है कि वह गवाही के लिए कई तारीखों पर कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए, जिसके चलते अदालत ने 29 अगस्त को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए थे. गुरुवार को जब वह गवाही देने पहुंचे तो अदालत ने उन्हें एक घंटे के लिए कोर्ट परिसर के बक्शीखाना (सलाखों) में रखने का आदेश दे दिया.

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत मिली है. डूंगरपुर केस में हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. बता दें कि रामपुर की MP- MLA कोर्ट ने मई 2024 में 10 साल की सजा सुनाई थी.

राष्ट्रपति द्वारा विधानसभा से पारित विधायकों को मंजूर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि हमें इससे मतलब नहीं कब और किसकी सरकार थी और कौन सत्ता पक्ष में बैठा था.

झारखंड में कार्यरत IAS अफसर मनोज कुमार पांडेय को कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है. जज ने IAS अफसर की तुलना बंदर से कर दी. जज ने मनोज कुमार पांडेय पर कमीशन खाने का आरोप लगाते हुए पूछा- कितना कमीशन लिया है अभी तक ?

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से दुर्गा पूजा समितियों के खर्चे का हिसाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि पिछले साल अदालत से जुड़े खर्चे का हिसाब नहीं दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने अपने विवादित पोस्ट को डिलीट कर माफी मांगी है. बता दें कि हाल ही में उन्होंने अपनी पोस्ट में एक महिला वकील को सलाह देते हुए लिखा था कि 'जिन महिला वकीलों ने मुझे अदालत में आंख मारी, उन्हें अनुकूल आदेश मिले. महिला वकील ने उनसे सलाह मांगी थी कि किसी मामले में प्रभावशाली ढंग से बहस कैसे की जाए.'

सुप्रीम कोर्ट ने SIR मामले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है. कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि 'बूथ स्तर के एजेंट नियुक्त करने के बाद पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? आखिर स्थानीय लोगों से राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच इतनी दूरी क्यों बनी हुई है? राजनीतिक दलों को भी मतदाताओं की मदद के लिए आगे आना चाहिए. अभी तक किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है'

केरल के हाईवे पर टोल टैक्स वसूली से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के CJI बी आर गवई ने कहा कि 'दिल्ली में आप जानते हैं कि क्या होता है अगर 2 घंटे बारिश हो जाए, तो पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है.'

सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर की देखरेख और प्रबंधन के लिए एक नई कमेटी गठित की है. इस कमेटी की अध्यक्षता यूपी के रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा को मिली है. इसके अलावा कई अन्य विभाग के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी को पिछले एक महीने के अंदर लगातार दूसरी बार फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि 'धूर्त की तरह व्यवहार न करें और आपको कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा.'

केरल हाई कोर्ट ने साल 2015 के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. 15 अगस्त 2015 को अंगमाली नगर पालिका के सचिव द्वारा सूर्यास्त के बाद भी राष्ट्रीय ध्वज को न उतारने को लेकर दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है. बता दें राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 की धारा 2(a) के तहत भारतीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में पूर्व सचिव पर यह आरोप लगा था.

राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा है कि 'अगर आप एक सच्चे भारतीय होते, तो इस तरह की बाते नहीं करते.'

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.एम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने साल 2018 में नरेंद्र मोदी की तुलना 'शिवलिंग पर बैठे बिच्छू' से करने के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि 'आखिर सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए. ऐसे बयानों को दिल से नहीं लगाना चाहिए. नेताओं और जजों को मोटी चमड़ी का होना चाहिए, चलिए इस मामले को खत्म करते हैं.'