पुलिस ने कहा कि इस कार्रवाई के साथ, उधमपुर पुलिस की तरफ से चालू वर्ष में एनडीपीएस संपत्ति कुर्क करने की कुल राशि 18.85 करोड़ रुपए हो गई है, जो मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस के निरंतर अभियान को दर्शाती है.

उत्तर प्रदेश ने ‘उम्मीद’ पोर्टल पर 92,832 वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया है. इसमें 86,347 सुन्नी और 6,485 शिया वक्फ संपत्तियां शामिल हैं.

नाना–नानी की संपत्ति पर नाती–नतिनी का अधिकार अपने आप नहीं बनता। यदि संपत्ति स्वयं अर्जित है तो उस पर बस नाना–नानी का पूरा हक होता है और वे जिसे चाहें दे सकते हैं. नाती–नतिनी को कोई कानूनी हक नहीं मिलता.

मंजूर अहमद भट के खिलाफ परिमपोरा थाने में इस साल दर्ज एफआईआर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 22 और 29 के तहत मामला चल रहा है. जांच में उसे बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी करने का आरोपी बनाया गया है. जांच में सामने आया कि उसके पिता फैयाज अहमद भट के नाम पर दर्ज यह संपत्ति उसी गैरकानूनी कमाई से बनी थी.

वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन खत्म हो गई है और केवल एक चौथाई हिस्सा ही डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज हो सका है. ये आंकड़ा सरकार के लिए नई चुनौती बन गया.

कुर्की की इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. लोग प्रशासन की इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देख रहे हैं.

21 मई 2025 को ईडी ने गुरुग्राम की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में वाटिका लिमिटेड, अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और ग्रुप की अन्य कंपनियों के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट भी दाखिल कर दी है. जांच अभी जारी है और आगे भी सख्त कार्रवाई होने की संभावना है.

खबरों के मुताबिक, हरिद्वार जिला प्रशासन की तरफ से रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के पथरी रोग पुल के पास करीब दो बीघा सरकारी जमीन पर बने एक अवैध मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है. बताया जा रहा है कि यह मजार सिंचाई विभाग की जमीन पर बना था, उसके बाद विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया था.

16 अक्टूबर को भी जम्मू-कश्मीर के रियासी के माहौर इलाके में पाकिस्तान से जुड़े एक आतंकवादी की संपत्ति कुर्क कर ली गई थी. एसएसपी परमवीर सिंह की देखरेख में जिला पुलिस रियासी ने मोहम्मद शरीफ मिरासी, जो मूल रूप से सिलधर माहौर का निवासी है, की संपत्ति जब्त कर ली थी.

दिल्ली विकास प्राधिकरण 27 अक्टूबर से प्रमुख इलाकों में 100 प्लॉटों की ई-नीलामी शुरू करने जा रहा है. इस नीलामी में रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों तरह के प्लॉट शामिल होंगे. दिल्ली में घर या जमीन खरीदने वालों के लिए यह एक शानदार मौका है, क्योंकि ई-नीलामी पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन.

Maharashtra: राजस्व विभाग ने साफ कहा है कि इस बदलाव का मकसद आम जनता को बेवजह की झंझट और पेचीदा प्रक्रिया से छुटकारा दिलाना है. अब लोग आसानी से और जल्दी अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करा सकेंगे.

कौशल विकास राज्य मंत्री और RLD के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 31 मार्च 2025 तक की अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है. इसमें उन्होंने खुलासा किया कि, उन्होंने 21.31 लाख रुपये के क्रिप्टो में इनवेस्ट किया है. जबकि उनकी पत्नी चारु सिंह के पास 22.41 लाख रुपये की डिजिटल एसेट होल्डिंग्स है.

प्लॉट खरीदना एक बड़ा फैसला होता है और इसमें पैसा भी काफी लगता है. अगर आप थोड़ी सी सावधानी और समझदारी से काम लें, तो बाद में किसी भी तरह की परेशानी से बच सकते हैं.