पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 42 विधायकों को नोटिस जारी कर तलब किया है. इन पर चुनाव में अनियमितता और हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप है. चुनाव हारे उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी से तय समय में जवाब मांगा है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों पर अहम फैसला देते हुए इलाहाबाद HC के मार्च 2025 के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि महिला को गलत नीयत से पकड़ना और कपड़े उतारने का प्रयास केवल छेड़छाड़ नहीं, बल्कि सीधे तौर पर रेप का प्रयास है.

राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की अज्ञात धमकी के बाद परिसर में हड़कंप मच गया, पुलिस ने परिसर को खाली कराकर जांच अभियान शुरू कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने असम के मु्ख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कथित हेट स्पीच और विवादित वीडियो मामले में सीधी सुनवाई से इनकार कर दिया है.

राजपाल यादव के वकील ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि उन्होंने 1.5 करोड़ की डीडी जमा करा दी है. इसके साथ कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अभिनेता को पासपोर्ट कोर्ट में सरेंडर करना होगा और मामले पर अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक केस के फैसले में कहा है कि यदि दो वयस्कों के बीच लंबे समय तक सहमति से संबंध रहे हों, तो बाद में शादी का वादा पूरा न होने मात्र से उसे बलात्कार नहीं माना जा सकता.

विजय माल्या और ललित मोदी ने अपने खिलाफ लगे वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से इनकार किया है. माल्या ने हाल ही में केंद्र सरकार और सार्वजनिक बैंकों से यह भी सवाल किया था कि उनसे वसूली गई राशि को लेकर अलग-अलग बयान क्यों दिए जा रहे हैं, और इस मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति की मांग की थी.

Haryana: राज्य में काम कर रहे ठेका कर्मचारियों को नियमित यानी पक्का करने को कहा गया है. यह फैसला सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. इसी को लेकर राज्य के कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है और उन्होंने इस आदेश को लागू कराने के लिए 12 फरवरी को आंदोलन करने का फैसला लिया है.

झारखंड हाईकोर्ट के जज से तीखी बहस के मामले में एडवोकेट महेश तिवारी को सुप्रीम कोर्ट में कड़ी फटकार लगी. अवमानना नोटिस को चुनौती देने पहुंचे वकील को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने चेताया और कहा कि अदालत की गरिमा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और माफी चाहिए तो ईमानदारी से मांगी जाए.

जस्टिस सोनक इसके पूर्व बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदस्थापित थे. 28 नवंबर 1964 को जन्मे जस्टिस सोनक ने गोवा के पणजी स्थित डॉन बॉस्को हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की.

CM Yogi: यह फैसला सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के सम्मान, सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. लंबे समय तक न्याय सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले जजों को अब घरेलू सहायता और संचार सुविधाओं के लिए सरकार की ओर से निश्चित आर्थिक सहयोग मिलेगा.

मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन की बेंच ने की. इस केस में साल 2004 में पद्म श्री से सम्मानित डॉ. शरद मोरेश्वर हार्डिकर भी एक पक्षकार थे.

2017 में उन्नाव की एक नाबालिग ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर पर अपहरण और रेप करने का आरोप लगाया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले में सेंगर की गिरफ्तारी हुई थी.