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योगी सरकार का डिजिटल मॉडल सफल, जेम पोर्टल पर यूपी शीर्ष पर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पारदर्शी शासन और डिजिटल खरीद प्रणाली में देशभर के सामने एक नई मिसाल पेश की है. सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जेम पोर्टल के व्यापक उपयोग ने यूपी को अन्य राज्यों से आगे ला खड़ा किया है.

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09 Apr 2026
( Updated: 09 Apr 2026
05:24 PM )
योगी सरकार का डिजिटल मॉडल सफल, जेम पोर्टल पर यूपी शीर्ष पर
Image Credits: IANS
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पारदर्शी नीतियों ने उत्तर प्रदेश को देश के सामने रोड मॉडल के तौर पर पेश किया है. किसानों से गन्ना, गेहूं-चावल व अन्य कृषि उत्पाद खरीदने का मामला हो या सरकारी विभागों की विविध आवश्यकताओं से जुड़ी खरीद का, योगी सरकार ने पारदर्शिता के उच्च मानदंड स्थापित किए हैं.  

इसी क्रम में प्रदेश के सरकारी महकमों ने अपनी अधिसंख्य खरीद जेम पोर्टल से सुनिश्चित कर यूपी को अन्य राज्यों से आगे लाकर खड़ा कर दिया है.

जेम पोर्टल पर 22,337 करोड़ की खरीद

वित्त वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल पर खरीद में उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों के सामने मिसाल बना है. देश में शीर्ष स्थान पर काबिज उत्तर प्रदेश ने इस अवधि में जेम पोर्टल पर 22,337 करोड़ रुपए की खरीद की. प्रदेश की कुल खरीद में सर्वाधिक हिस्सेदारी नगर विकास विभाग की रही, जिसने 3606 करोड़ रुपए की खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से की. भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की जेम पोर्टल क्रय नीति की सराहना करते हुए पारदर्शी खरीद में यूपी को रोल मॉडल राज्य घोषित किया है. उत्तर प्रदेश अव्य राज्यों के लिए मॉडल बना.

वित्त वर्ष 2025-26: जेम पोर्टल खरीद में यूपी अव्वल

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राज्य - कुल क्रय (करोड़ रुपए में) 

उत्तर प्रदेश - 22,337

गुजरात - 14,009 

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महाराष्ट्र - 6113 

दिल्ली - 4278 

छत्तीसगढ़ - 3935 

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बिहार - 3611 

मध्य प्रदेश - 2900 

जम्मू-कश्मीर - 2653 

झारखंड - 2647 

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असम - 2494 

वित्त वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल पर यूपी के शीर्ष 10 विभागों की खरीद 

विभाग - कुल क्रय (करोड़ रुपए में)

नगर विकास विभाग - 3606

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चिकित्सा शिक्षा - 2973

चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग - 2498

गृह विभाग - 1852

ऊर्जा विभाग - 1192

पशुपालन विभाग - 1139

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बेसिक शिक्षा विभाग - 812

ग्रामीण विकास - 755

माध्यमिक शिक्षा - 560 

महिला एवं बाल विकास विभाग - 450 

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साल दर साल खरीदारों का बढ़ता विश्वास 

महिला उद्यमियों द्वारा खरीद 

2020-21 में 467 करोड़ 

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2021-22 में 734 करोड़ 

2022-23 में 1603 करोड़ 

2023-24 में 2583 करोड़ 

2024-25 में 3310 करोड़ 

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2025-26 में 4755 करोड़ 

एससी/एसटी उद्यमियों द्वारा खरीद 

2020-21 में 54 करोड़ 

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2021-22 में 119 करोड़ 

2022-23 में 261 करोड़ 

2023-24 में 438 करोड़ 

2024-25 में 507 करोड़ 

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2025-26 में 752 करोड़ 

स्टार्ट अप द्वारा जेम से खरीद 

2020-21 में 261 करोड़ 

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2021-22 में 785 करोड़ 

2022-23 में 1108 करोड़ 

2023-24 में 2435 करोड़ 

2024-25 में 2139 करोड़ 

2025-26 में 3203 करोड़ 

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लघु-मध्यम इकाइयों द्वारा जेम से खरीद

2020-21 में 3978 करोड़ 

2021-22 में 8643 करोड़ 

2022-23 में 13,376 करोड़ 

2023-24 में 18,230 करोड़ 

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2024-25 में 21,275 करोड़ 

2025-26 में 27,235 करोड़ 

यूपी के विक्रेताओं का जेम से बढ़ता कारोबार 

2020-21 में 5770 करोड़ 

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2021-22 में 14,792 करोड़ 

2022-23 में 20,910 करोड़ 

2023-24 में 29,232 करोड़ 

2024-25 में 33,536 करोड़ 

2025-26 में 42,654 करोड़ 

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जेम आईआरएसएस के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्ण मुरारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में सभी विभागों को जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं. उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक खरीद कर अन्य राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है.

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