संभल में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन, ‘कल्कि धाम’ के पास अवैध मस्जिद को किया गया जमींदोज, मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद प्रदेशभर में सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने की मुहिम लगातार जारी है. योगी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी अभियान के तहत संभल जिले के एचौड़ा कंबोह इलाके में प्रशासन ने एक और सख्त कदम उठाया है. यहां सार्वजनिक पार्क की जमीन पर बनी एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है.

सार्वजनिक पार्क की जमीन पर बना था ढांचा

जानकरी के अनुसार यह कार्रवाई 15 अक्टूबर को नायब तहसीलदार दीपक ज़ुरैल और सीओ कुलदीप सिंह के नेतृत्व में की गई. प्रशासन ने बताया कि एचौड़ा कंबोह स्थित विशाल कल्कि धाम के बगल में 265 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर यह छोटी मस्जिद अवैध रूप से बनी हुई थी. स्थानीय हल्का लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर पता चला कि मस्जिद सार्वजनिक पार्क की जमीन पर बनी है, जिसके बाद प्रशासन ने नोटिस जारी कर मस्जिद कमेटी को कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे.

नोटिस के बाद भी नहीं हटाया गया निर्माण

जानकारी के मुताबिक, प्रशासन ने 11 जून को मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया था और 16 जून को इसे तामील भी करा दिया गया था. हालांकि, मस्जिद कमेटी ने कुछ हिस्सा हटाना शुरू किया, लेकिन पूरी संरचना को नहीं हटाया गया. इसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 24 सितंबर को बेदखली का आदेश जारी किया. आदेश के बावजूद अवैध ढांचा नहीं हटाए जाने पर 10 अक्टूबर को एक कमेटी गठित की गई, जिसने मौके का निरीक्षण किया और 15 अक्टूबर को बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया गया.

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

बुधवार की सुबह प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. तीन थानों की पुलिस, पीएसी और राजस्व विभाग की टीम ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लिया. बुलडोजर के पहले ही प्रार्थना स्थल के आसपास लोगों की आवाजाही रोक दी गई. जैसे ही मशीन ने काम शुरू किया, मस्जिद का ढांचा कुछ ही मिनटों में भरभराकर गिर गया.

अदालत के आदेश पर हुई कार्रवाई

सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से अदालत और प्रशासनिक आदेशों के तहत की गई है. उन्होंने कहा कि “यह सरकारी भूमि है. अवैध निर्माण को लेकर पहले भी कई बार नोटिस दिए गए थे. लेकिन जब आदेशों का पालन नहीं हुआ, तो न्यायालय के निर्देशानुसार आज यह कार्रवाई की गई.” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था और पूरी प्रक्रिया शांति पूर्वक संपन्न हुई. कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए थे. ध्वस्तीकरण के बाद प्रशासन ने मौके से मलबा भी हटवा दिया. संभल में हो रही यह कार्रवाई योगी सरकार के उस संदेश को दोहराती है कि सरकारी जमीनों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. चाहे निर्माण किसी का भी हो, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बुलडोजर जरूर चलेगा.

बताते चलें कि प्रदेशभर में चल रही इस मुहिम के तहत अब तक हजारों बीघा सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया जा चुका है. योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून सबके लिए एक समान है. संभल का यह मामला उसी सख्त प्रशासनिक रुख का ताजा उदाहरण है, जहां न्यायिक प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था के बीच सरकार ने अपनी नीति पर मजबूती से अमल किया है.

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