CM योगी ने OBC समाज के लिए जो कहा उसे सुन विपक्षी पार्टी की रणनीति हो जाएगी फ़ेल

योगी आदित्यनाथ ने 'उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग' के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष द्वय और सदस्य गणों के साथ विशेष बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि बीते सात वर्षों में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से ओबीसी समाज को मुख्यधारा में स्थान मिला है।

Created By: NMF News

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25 Sep, 2024

( Updated: 25 Sep, 2024

05:24 PM )

CM योगी ने OBC समाज के लिए जो कहा उसे सुन विपक्षी पार्टी की रणनीति हो जाएगी फ़ेल

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में कहा कि पिछले सात वर्षों में सरकार के प्रयासों से ओबीसी समाज को मुख्यधारा में स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग' के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष द्वय और सदस्य गणों के साथ विशेष बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि बीते सात वर्षों में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से ओबीसी समाज को मुख्यधारा में स्थान मिला है।

सीएम योगी ने कहा कि 'ओडीओपी' और 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान' जैसी योजनाओं के केंद्र में ओबीसी समाज ही है। सरकार की लाभार्थीपरक योजनाएं हों अथवा आरक्षण जैसे संवैधानिक अधिकारों का लाभ, वर्तमान सरकार में ओबीसी समाज इसका पूरा लाभ प्राप्त कर रहा है। आयोग के पदाधिकारियों को जनपदीय प्रवास के दौरान सरकार के कार्यक्रमों के बारे में समाज से संवाद करना चाहिए और वहां से प्राप्त फीडबैक से मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी कारणों से किसी को योजना का लाभ नहीं मिल सका है, तो उनके लिए आयोग द्वारा संस्तुति भी की जानी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों के सापेक्ष वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सरकारी नौकरियों के लिए हुई चयन प्रक्रिया में ओबीसी समाज के युवाओं को सर्वाधिक हिस्सेदारी मिली है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने आयोग की गतिविधियों को और अधिक जनोपयोगी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज को राष्ट्रवाद की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आयोग को सकारात्मक भूमिका निभानी होगी।

उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग समाज के युवाओं में बहुत प्रतिभा और मेधा है, उन्हें मंच देने की आवश्यकता है। आयोग को इस दिशा में बेहतर कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को आयोग के कार्यालय में अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों के लिए पर्याप्त कक्षों की उपलब्धता कराने तथा आयोग के सुचारु क्रियाकलाप के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।