देश के पहले गांव की बदलेगी तस्वीर, ‘माणा’ गांव का हुआ ‘पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ के लिए चयन

उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित देश के पहले गांव ‘माणा’ को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत चयनित किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जनजातीय बहुल गांवों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।

Created By: NMF News

न्यूज

25 Sep, 2024

( Updated: 06 Dec, 2025

08:09 PM )

देश के पहले गांव की बदलेगी तस्वीर, ‘माणा’ गांव का हुआ ‘पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ के लिए चयन

उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित देश के पहले गांव ‘माणा’ को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत चयनित किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जनजातीय बहुल गांवों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज जनजातीय उन्नत ग्राम योजना को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए। मुख्य सचिव ने पेयजल, आयुष, ग्रामीण विकास, खाद्य और दूरसंचार विभाग की योजनाओं को माणा गांव में पहुंचाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत प्रचार किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से जिले के जनजातीय बाहुल्य वाले गांवों में जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार की दशा में महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। इसलिए सभी योजनाओं को माणा गांव तक पहुंचाने के लिए कार्य किए जाएंगे। इस संबंध में दो अक्टूबर को एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।“जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा, “इस योजना में जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 25 कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के 17 मंत्रालयों के माध्यम से कराया जाएगा। इस योजना के तहत बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना और सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देना शामिल है।“

ज्ञात हो कि बीते बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत जनजातीय बाहुल्य गांवों की रूपरेखा बदली जाएगी, इससे वहां के आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा।इस योजना को लेकर केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के अपर सचिव आर. जया ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों तथा जनजातीय कल्याण विभाग के अधिकारियों से बात की थी और इस बारे में उन्हें जानकारी दी गई थी।