पेपर लीक के खिलाफ PM मोदी का बड़ा ऐलान, बनेगी हाई पावर टास्क फोर्स, नए इंस्टाग्राम Video में दिया कड़ा संदेश

PM Modi's New Video On Instagram: NEET पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर लगातार एक्टिव हैं. इसी कड़ी में उन्होंने अब एक और वीडियो जारी किया है. जिसमें पेपर लीक पर कानून लाने को लेकर बात की है. 

PM मोदी ने रविवार शाम 7 बजे के करीब इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. जिसमें युवाओं को फिर से फ्रेंड्स बताते हुए कहा, फ्रेंड्स, स्टूडेंट के भविष्य के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है. जिन लोगों ने स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया. वे जेलों में सड़ रहे हैं. 

‘पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून लाने की तैयारी’

अपने वीडियो संदेश में PM मोदी ने कहा, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं. हम संसद में कठोर सजा के साथ प्रावधान ला रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के बारे में भी सोचना है. हमारी परीक्षा सिस्टम विश्वस्त हो, इसमें सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो. उन्होंने कहा, इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकड़ी के नेतृत्व में एक हाईपावर टॉस्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है. जो एग्जॉनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा. 

 

 

 

 

 

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इससे पहले PM मोदी दो वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा कर चुके हैं. इनमें PM ने पेपर लीक की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया था. दरअसल, 3 मई को हुए NEET UG पेपर लीक के बाद लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी. बाद में ये मांग आक्रोश में बदल गई और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस्तीफा दे दिया. इसके बाद मोदी सरकार ने नए शिक्षा मंत्री के रूप में प्रह्लाद जोशी को चुना. 

यह भी पढ़ें- प्रह्लाद जोशी ने संभाली शिक्षा मंत्रालय की कमान, अधिकारियों संग बैठक में ले लिया बड़ा फैसला, जानें क्या रहा एजेंडा

NEET UG पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने तक कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था. जिसमें एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 दिन अनशन किया. बाद में इस आंदोलन के साथ बड़ी संख्या में छात्र जुड़े. प्रह्लाद जोशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है. उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक भी की. जोशी को यह जिम्मेदारी ऐसे समय सौंपी गई है, जब देश में शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा चल रही है.  

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