'सपा वाले अपने बुद्धि की शुद्धि करें, आक्रांताओं से प्यार न करें’, धीरेंद्र शास्त्री का बयान

BRICS समिट के लिए दिल्ली में विदेशी नेताओं का आगमन शुरू हो गया है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद शनिवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत पहुंचेंगे. करीब सात साल बाद होने वाली उनकी भारत यात्रा में PM मोदी से द्विपक्षीय बैठक प्रस्तावित है, जिसमें भारत-चीन संबंधों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.

BRICS Summit 2026: 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस बार नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है. ऐसे में दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. कई प्रमुख स्थान भी अगले तीन बंद रहेंगे, जिसमें राष्ट्रपति भवन म्यूजियम और अमृत उद्यान भी शामिल हैं.

BRICS समिट में शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार तड़के दिल्ली पहुंचे. पालम एयरफोर्स स्टेशन पर विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया. पुतिन के दौरे को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान BRICS समिट में शामिल नहीं होंगे. बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने इसकी पुष्टि की है.

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में सुरक्षा को देखते हुए लगभग 15,000 दिल्ली पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि अर्द्धसैनिक बलों की करीब 200 कंपनियां भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई हैं.

BJP नेता गौरव भाटिया ने सौरव दास, अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

बंगाल सीएम सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल राज्य में देश की अखंडता को चुनौती देने वाली ताकतों को सीधी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर मांगे आजादी जैसे नारे लगाए जाते हैं तो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे.

गलवान झड़प के बाद यह पहला मौका है जब दोनों वैश्विक लीडर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. PM मोदी के न्योते पर शी जिनपिंग अब सात साल बाद भारत आ रहे हैं.

यात्रियों को इसकी जानकारी बोर्डिंग शुरू होने से ऐन पहले मिली. जिसके बाद उनका पारा चढ़ गया और एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ.

भारत 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. आज 11 देशों का यह समूह वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर सहयोग का मंच है, लेकिन इसकी शुरुआत सिर्फ चार देशों ब्राजील, रूस, भारत और चीन से हुई थी.