पाकिस्तान क्यों खरीदता है चीन से खराब हथियार? सच्चाई चौंका देगी आपको
पाकिस्तान पिछले कुछ वर्षों से चीन से सस्ते सैन्य हथियार खरीद रहा है, लेकिन इनकी गुणवत्ता लगातार सवालों के घेरे में रही है। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर PL-15 मिसाइल और F-22P फ्रीगेट्स तक, कई चीनी हथियारों ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान बार-बार चीन के खराब हथियार खरीदने को मजबूर होता है, और इससे उसकी सैन्य क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है।
भारत-पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच पाकिस्तान की सैन्य रणनीति हमेशा चर्चा में रही है. बीते कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने अपने रक्षा आधुनिकीकरण के लिए चीन पर निर्भरता काफी बढ़ा दी है. HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 मिसाइल और J-10C जैसे हथियारों की खरीद इस रणनीति का स्पष्ट प्रमाण हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान बार-बार चीन से ही हथियार क्यों खरीदता है, वो भी तब जब कई बार ये हथियार तकनीकी खामियों और असफलताओं से जूझते नजर आए हैं.
सस्ते सौदे का महंगा अंजाम
पाकिस्तान की माली हालत और सीमित रक्षा बजट अक्सर उसे कम लागत वाले विकल्प की ओर धकेलते हैं. चीन इसी कमजोरी को भुनाता है. वह न केवल सस्ते हथियार देता है, बल्कि उन्हें आसान किस्तों और लचीले भुगतान विकल्पों के साथ पेश करता है. पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के हथियार जहां महंगे और सख्त शर्तों वाले होते हैं, वहीं चीन बिना ज्यादा राजनीतिक शर्तों के डील करता है. पाकिस्तान जैसे देश, जो वित्तीय अस्थिरता और कर्ज के बोझ से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये विकल्प दिखने में आकर्षक लगते हैं.
ऑपरेशन सिंदूर और तकनीकी असफलता
2025 में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली की पोल खोल दी. चीन से खरीदा गया HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा. भारतीय वायुसेना ने आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय मुरिदके भी शामिल था. इसके अलावा PL-15 एयर टू एयर मिसाइल भी अपने लक्ष्य को भेदने में असफल रही. इससे साफ हो गया कि पाकिस्तान जिन हथियारों पर भरोसा कर रहा था, वे वास्तविक युद्ध की स्थिति में भरोसेमंद साबित नहीं हुए.
फर्जी भरोसा और घटिया क्वालिटी
एक की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने 2009 में चार F-22P फ्रिगेट चीन से खरीदे थे, जिनमें से तीन सीधे चीन से और एक कराची शिपयार्ड में चीन की तकनीक से बना था. लेकिन इन जहाजों में मिसाइल सिस्टम के इमेजिंग डिवाइस, इंफ्रारेड सेंसर और रडार में तकनीकी खामियां सामने आईं. टर्बोचार्जर की वजह से इंजन की गति प्रभावित हो रही थी. खराब रखरखाव और चीनी कंपनियों की गैर-जिम्मेदाराना सेवाएं भी इन समस्याओं को बढ़ा रही थीं. इन सब कारणों से पाकिस्तानी नौसेना को इन फ्रिगेट्स को सीमित क्षमताओं में ऑपरेट करना पड़ा.
RAND रिपोर्ट ने खोली चीन की पोल
2022 में आई अमेरिकी थिंक टैंक RAND Corporation की रिपोर्ट ने भी चीन के हथियारों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे. रिपोर्ट में बताया गया कि चीन सस्ते हथियार बेचने के नाम पर देशों को लुभाता है लेकिन उनके रखरखाव, तकनीकी सहायता और स्पेयर पार्ट्स की सुविधा में कोई जवाबदेही नहीं दिखाता. म्यांमार जैसे देश तो पाकिस्तान से तकनीकी सहायता मांगते नजर आए ताकि अपने चीनी हथियारों की समस्याएं सुलझा सकें. ऐसी स्थिति में सैन्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा व्यर्थ चला जाता है.
चीन का उद्देश्य सिर्फ हथियार बेचना नहीं, बल्कि रणनीतिक प्रभाव भी बढ़ाना है. उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजना हो या सैन्य सौदे, हर कदम उसके वैश्विक विस्तार का हिस्सा है. RAND की रिपोर्ट के अनुसार, 2018 से 2021 के बीच चीन ने 48 देशों को हथियार या निजी सुरक्षा सेवाएं दीं. इनमें अधिकतर छोटे देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के थे. चीन राजनीतिक शर्तें नहीं लगाता, इसलिए तानाशाही या भ्रष्ट शासन वाले देश भी उससे आसानी से डील कर लेते हैं. लेकिन यही लापरवाही भविष्य में उनके लिए महंगी साबित होती है.
पाकिस्तान की मजबूरी या भूल?
पाकिस्तान के लिए यह परिस्थिति दोधारी तलवार जैसी है. एक ओर उसे सीमित बजट में अपनी सेना को आधुनिक बनाना है, दूसरी ओर भरोसेमंद हथियारों की जरूरत है. लेकिन चीन से बार-बार खराब प्रदर्शन वाले हथियार खरीदना उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर कमजोर साबित कर रहा है. न केवल उसकी सैन्य छवि प्रभावित हो रही है, बल्कि जमीनी स्तर पर उसका सुरक्षा ढांचा भी सवालों के घेरे में है.
चीन से हथियार खरीदना पाकिस्तान के लिए शुरुआत में सस्ता सौदा लगता है, लेकिन लंबे समय में यह उसके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है. खराब तकनीक, असफलता के उदाहरण और घटिया सर्विस के चलते पाकिस्तान को अपने रणनीतिक फैसलों पर पुनर्विचार करना होगा. भारत जैसे देश के सामने तकनीकी रूप से कमजोर हथियारों से मुकाबला करना एक बड़ी भूल हो सकती है.
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