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सरकार ने युवाओं के लिए उठाया एहम कदम, पार्थ योजना से करेगी उनकी मदद, जानिए किसको मिलेगा लाभ

MP Parth Yojana: देश के अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें भी अपने अपने राज्य के युवाओं के लिए अलग अलग तरह की योजनाए लेकर आती है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के प्रदेश के युवाओं के लिए पार्थ योजना शुरू की है।
सरकार ने युवाओं के लिए उठाया एहम कदम, पार्थ योजना से करेगी उनकी मदद, जानिए किसको मिलेगा लाभ
Photo by:  Google

MP Parth Yojana: भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सी योजना चलती है। देश के करोड़ों लोगो को सरकार की इन योजनाओं का लाभ मिलता है। अलग अलग लोगो की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार योजना लेकर आती है।देश की बहुत सी आबादी युवा वर्ग से ताल्लुक रखती है।  इसलिए सरकार युवाओं के लिए ख़ास तौर पर योजनाए लेकर आती है।  देश के अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें भी अपने अपने राज्य के युवाओं के लिए अलग अलग तरह की योजनाए लेकर आती है।हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के प्रदेश के युवाओं के लिए पार्थ योजना शुरू की है।जाने किन युवाओं को मिल सकता है योजना का लाभ।आइए जानते है इस खबर को विस्तार से .....

क्या है पार्थ योजना 

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लिए पार्थ योजना शरू की है।इस योजना के तहत प्रदेश की युवाओं को सेना , पुलिस और पैरामिल्ट्री की ट्रेनिंग दी जायेगी।  इस योजना में फिजिकल ट्रैनिग से लेकर युवाओं को एग्जाम तक की तैयारी करवाई जायेगी। पार्थ योजना जिसका पूरा मतलब , पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एन्ड हुनर है।  मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 8 जनवरी को इस योजना की शरुरुआत की थी।  फिलहाल मध्य प्रदेश के सभी संभागो में इस योजना को शुरू कर दिया गया है।  योजना के तहत युवाओं को सेना , पुलिस और पैरामिल्ट्री में भर्ती होने में मदद मिलेगी।  

पार्थ योजना में इन युवाओं को मिलेगा लाभ 

मध्य प्रदेश सरकार पार्थ योजना में प्रदेश का कोई भी युवा आवेदन दे सकता है।  इस योजना के लिए सरकार ने कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया गया।  योजना के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।  जिसके लिए एक निर्धारित फीस भी चुकानी होगी।  उसके बाद उस युवा का योजना में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उन्हें अनुभवी शिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग दी जायेगी।  बता दे , योजना के लिए सरकार की और से अलग से कोई बजट तय नहीं किया गया है। युवाओं से मिलने वाली फीस के आधार पर इस योजना को संचालित किया जायेगा।  सरकार इस योजना में केवल अपने सनधानो का इस्तेमाल करेगी , बाकी खर्च फीस से मिले रुपयों से होगा। 

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