UP में शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा का मजबूत कवच, SBI के साथ होगा ऐतिहासिक समझौता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को नई मजबूती देने जा रही है. इसी कड़ी में 8 जुलाई को वाराणसी में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होंगे.
 
इस पहल के जरिए विभाग के लगभग 10 लाख स्थायी, संविदा शिक्षक और कर्मचारी SBI के विशेष सैलरी पैकेज के साथ व्यापक बीमा सुरक्षा और अन्य बैंकिंग सुविधाओं का लाभ हासिल कर सकेंगे. 

कर्मचारियों को क्या-क्या फायदे मिलेंगे? 

प्रस्ताव के अनुसार MoU के दायरे में विभाग के लगभग 4.50 लाख स्थायी तथा 5.50 लाख संविदा कार्मिक शामिल होंगे. इनमें शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, समग्र शिक्षा के कार्मिक, मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े कर्मचारी और विभाग के अन्य संबद्ध कार्मिक शामिल हैं. उद्देश्य सभी पात्र कार्मिकों को एकीकृत सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है. 

यह समझौता शिक्षकों और कर्मचारियों को केवल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा. प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े प्रत्येक पात्र कार्मिक को आधुनिक बैंकिंग सेवाओं के साथ मजबूत वित्तीय सुरक्षा मिले, जिससे उनका भविष्य अधिक सुरक्षित और सशक्त बन सके.

परमानेंट कर्मचारियों को मिलेगा व्यापक सुरक्षा पैकेज

SBI के सैलरी पैकेज के तहत पात्र स्थायी कार्मिकों को 10 लाख का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, एक करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एक करोड़ का स्थायी दिव्यांगता बीमा कवर और 1.60 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा. इसके साथ ही किसी अनहोनी की स्थिति में कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा और बेटी की शादी के लिए एड-ऑन कवर उपलब्ध कराया जाएगा. 

संविदा कार्मिकों को भी मिलेगा विशेष सुरक्षा कवच

MoU के तहत 10 हजार से ज्यादा नेट मासिक वेतन पाने वाले संविदा कार्मिकों को 30 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा. स्थायी विकलांगता की स्थिति में 30 लाख और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 15 लाख का इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाएगा.

इसके अलावा एयर एक्सीडेंट की स्थिति में 30 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा. किसी अनहोनी की स्थिति में कार्मिकों के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड-ऑन कवर उपलब्ध कराया जाएगा. 10 हजार से कम नेट मासिक वेतन पाने वाले कार्मिकों को जीरो बैलेंस खाते एवं रुपे डेबिट कार्ड के आधार पर एक लाख का इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब तीन सदस्यीय विशेष पीठ करेगी शासकीय भूमि से जुड़े वादों की सुनवाई

MoU लागू होने के बाद जिन कर्मचारियों के वेतन खाते पहले से भारतीय स्टेट बैंक में हैं, उन्हें SBI के सैलरी पैकेज में परिवर्तित किया जाएगा. जिन कार्मिकों के वेतन खाते भारतीय स्टेट बैंक में नहीं हैं, उन्हें SBI में वेतन खाता खोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि वे भी MoU के तहत उपलब्ध सभी लाभों का लाभ प्राप्त कर सकें.