आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर अभी नहीं चलेगा बुलडोजर, मुरादाबाद कमिश्नर ने ध्वस्तीकरण आदेश पर लगाई रोक
मुरादाबाद कमिश्नर ने आदेश पास करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण को रोका जाता है. RDA ने 15 जुलाई को यूनिविर्सटी को नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण करने का आदेश दिया था.
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UP News: उत्तर प्रदेश के रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लग गई है. रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था.
मुरादाबाद कमिश्नर ने आदेश पास करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण को रोका जाता है. 15 जुलाई को ही रामपुर विकास प्राधिकरण ने आदेश पास करते हुए इस यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 बिल्डिंगों को अवैध करार दिया था. जिसके बाद यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए गए.
RDA ने जारी किया था नोटिस
RDA ने 15 जुलाई को यूनिविर्सटी को नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण करने का आदेश दिया था. इस आदेश में कहा गया था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन खुद बिल्डिगों को तोड़ ले नहीं तो रामपुर विकास प्राधिकरण कार्रवाई करेगा. हालांकि ध्वस्तीकरण से पहले यूनिवर्सिटी को 15 दिन का समय दिया गया था.
इसी बीच मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की चेयरमैन और ट्रस्टी निखत अफलाक खान ने मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आन्जनेय सिंह की अदालत में याचिका दायर की थी. इस मामले में 28 जुलाई को मुरादाबाद कमिश्नर कार्यालय में सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन शोक अवकाश के कारण हड़ताल रहने से सुनवाई नहीं हो सकेगी. इसके बाद यूनिवर्सिटी की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने अंतरिम राहत देते हुए ध्वस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन पर सोमवार शाम को ही रोक लगा दी.
सपा सांसदों ने किया था RDA की कार्रवाई का विरोध
जौहर विश्वविद्यालय में प्रस्तावित भवनों को गिराने का समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था. पार्टी ने घोषणा की थी कि उसके सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को जिले का दौरा करेगा ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और प्रशासन पर किसी भी प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई न करने का दबाव बनाया जा सके.
यह भी पढ़ें- राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद… सुप्रीम कोर्ट ने SIT से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने के निर्देश
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सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर, विश्वविद्यालय से संबंधित घटनाक्रमों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाने के लिए नौ सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल जिले का दौरा करने वाला है.
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