फडणवीस सरकार ने हवाई यात्रियों को दी बड़ी राहत, ATF पर वैट 18% से घटाकर 7% किया

मिडिल ईस्ट में संकट के बीच घरेलू एयरलाइन के सपोर्ट के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. फडणवीस सरकार ने एयर टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वेल्यू एडेड टैक्स (वैट) को 18 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है. 

महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार की उस अपील के बाद ये फैसला लिया है. जिसमें कहा गया था कि घरेलू एयरलाइंस को सपोर्ट के लिए राज्य ATF पर वैट घटाने पर विचार करें. 

फडणवीस सरकार ने फैसले में क्या कहा? 

महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि महाराष्ट्र वेल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2002 के तहत एटीएफ पर वैट को 15 मई, 2026 से लेकर 14 नवंबर, 2026 तक के लिए 18 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है. 

फैसले से लाखों यात्रियों को राहत

हवाई यात्रियों को राहत देने के मकसद से लिए गए इस फैसले का व्यापक पैमाने पर असर होगा. इसका फायदा राज्य के 16 हवाई अड्डों से यात्रा करने वाले 75 लाख यात्रियों को मिलेगा. इसके साथ ही हवाई किराए को नियंत्रण में रखने में भी मदद मिलेगी.

महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी आभार जताया. इसे लेकर, नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण भारतीय विमानन उद्योग को हवाई क्षेत्र बंद होने, अनिश्चित परिचालन और एटीएफ की कीमतों में वृद्धि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे समय में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत सरकार ने घरेलू अनुसूचित उड़ानों के लिए एटीएफ की कीमतों पर सीमा निर्धारित करने, हवाई अड्डे के शुल्कों में कमी करने, इमरजेंसी क्रेडिट लिंकेज स्कीम आदि के रूप में एयरलाइनों को कई राहतें प्रदान की हैं. 

उन्होंने आगे कहा, विमानन उद्योग में होने वाले महत्वपूर्ण खर्चों में से एक राज्य सरकारों की ओर से लगाया जाने वाला एटीएफ पर वैट है. नागर विमानन मंत्रालय कुछ समय से, विशेष रूप से संकट के समय में, इस वैट को कम करने के लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रहा है. मैं महाराष्ट्र राज्य सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभारी हूं कि उन्होंने इस अवसर पर आगे बढ़कर एटीएफ पर वैट को 18 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की, जो आज से प्रभावी है. 

राम मोहन नायडू ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में 16 एयरपोर्ट्स संचालन में हैं और देश में सबसे अधिक यात्री ट्रैफिक इसी राज्य में देखने को मिलता है, जो लगभग 7.5 करोड़ यात्रियों का है. वैट में यह कमी इन सभी एयरपोर्ट्स पर उड़ान संचालन में सहायता करेगी और बड़ी संख्या में यात्रियों को लाभ पहुंचाएगी और वैश्विक चुनौतियों बीच हवाई किराए में लगातार वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद करेगी.