अब मुरादाबाद में गिराई जाएगी अवैध मस्जिद! MDA ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम; नहीं हटाया तो चलेगा बुलडोजर

उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध निर्माण के मामले में प्रशासनिक कार्रवाई चर्चा में बनी हुई है. सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में अवैध मस्जिद पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब मुरादाबाद में भी एक पुरानी मस्जिद को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है. इसके अलावा दिल्ली रोड स्थित पाकबड़ा थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (MDA) ने नोटिस जारी किया है. नोटिस में मस्जिद के मुतवल्ली को कथित अवैध निर्माण खुद हटाने के निर्देश दिए गए हैं.

15 दिन में निर्माण हटाने का नोटिस

एमडीए की ओर से जारी नोटिस में निर्माण हटाने के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की गई है. प्राधिकरण का कहना है कि निर्धारित समय के भीतर निर्माण नहीं हटाया गया तो नियमानुसार बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है. नोटिस सामने आने के बाद मस्जिद कमेटी में हलचल बढ़ गई है. करीब 300 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण होने का दावा एमडीए की ओर से किया गया है. प्राधिकरण ने इसे अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा है. वहीं, कमेटी से जुड़े लोगों का कहना है कि मस्जिद काफी वर्षों पुरानी है. सड़क किनारे निर्माण होने के कारण यहां यातायात प्रभावित होने की बात भी प्रशासन की ओर से कही गई है.

मुरादाबाद में पहले भी हो चुकी है ऐसी कार्रवाई

सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ मुरादाबाद में पहले भी कार्रवाई हो चुकी है. कांठ रोड पर सिद्ध अस्पताल के पास सड़क किनारे बने मस्जिदनुमा निर्माण को प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया था. उस दौरान किसी तरह के विवाद से बचने के लिए कार्रवाई सुबह तड़के शुरू की गई थी. इसी तरह एमडीए की सेक्टर-10 योजना में पार्क की जमीन पर बनाई गई मीनार को भी बुलडोजर की मदद से हटाया गया था. इसके बाद पार्क की जमीन को खाली कराया गया. एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसी नीति के तहत वर्तमान मामले में भी नोटिस जारी किया गया है.

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सहारनपुर का मामला भी पहुंच हाईकोर्ट

मुरादाबाद के साथ सहारनपुर में कलक्ट्रेट परिसर की करीब सौ साल पुरानी मस्जिद को गिराए जाने का मामला भी लगातार गरमाया हुआ है. इस कार्रवाई को लेकर सपा, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी समेत विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं. अब यह मामला कानूनी रास्ते पर भी आगे बढ़ रहा है. मस्जिद के मुतवल्ली की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने की तैयारी है. याचिका के जरिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को चुनौती देने और पूरे मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की जाएगी. मुतवल्ली पक्ष का कहना है कि मस्जिद से जुड़े दस्तावेज और अभिलेख उनके पास मौजूद हैं. ऐसे में अदालत के सामने अपना पक्ष रखा जाएगा.

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 बताते चलें कि अब दोनों मामलों पर लोगों की नजरें टिकी हैं. मुरादाबाद में 15 दिन की नोटिस अवधि पूरी होने के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और सहारनपुर मामले में हाईकोर्ट का रुख क्या रहता है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा. फिलहाल पुलिस और प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने तथा किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा नहीं करने की अपील कर रहे हैं.