Elon Musk: भारत में Starlink की सेवा शुरू करने की मंजूरी और नियमों को लेकर उनके पोस्ट के बाद कई भारतीय यूजर्स ने उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं. लोगों का कहना है कि अगर मस्क को भारत में नियमों और मंजूरी की प्रक्रिया से परेशानी है, तो उन्हें चीन के मामले में भी इसी तरह खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए..

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत दोनों विकास प्राधिकरणों को वित्तीय सहायता मिलेगी. वित्तीय वर्ष 2026-27 में नए शहरों के विकास के लिए 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

यूपी-एआईएम को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में स्थापित किया जाएगा. इसके संचालन के लिए एपेक्स बॉडी, गवर्निंग बॉडी और एक्जीक्यूटिव कमेटी की व्यवस्था होगी.

पहले भी जनपद भदोही का नाम संत रविदासनगर भदोही किए जाने का प्रयास किया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसे बदल दिया था. नए नाम में संत रविदास जी का नाम भी रहेगा और भदोही की पहचान भी बरकरार रहेगी.

सरकारी खरीद के अवसर उपलब्ध होने से स्टार्टअप्स के व्यावसायिक विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा. UP स्टार्टअप के लिहाज से बड़ा ई-मार्केटप्लेस बनेगा.

प्रदेश के सभी जनपदों को नौ जोन में विभाजित कर हब एवं स्पोक मॉडल पर कौशल विकास एवं रोजगार का एकीकृत तंत्र विकसित किया जाएगा. प्रत्येक जोन में स्थानीय औद्योगिक गतिविधियों, बाजार की मांग और रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था विकसित की जाएगी.

कैबिनेट बैठक में CM योगी ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत आयुर्वेद के 588, यूनानी के 150 और होम्योपैथी के 976 इंटर्न स्टूडेंट्स को बढ़े हुए स्टाइपेंड का लाभ मिलेगा

CM योगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में मैनपुरी जिले के लिए 328 करोड़ रुपये से अधिक प्रस्ताव को मंजूरी

बाजरा का 2.20 लाख, ज्वार 50 हजार और 15 हजार मीट्रिक टन मक्का खरीद का लक्ष्य प्रस्तावित है. वहीं, बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2900 रुपये और मक्का का 2410 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है.

भारत सरकार ने सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. पिछले वर्ष की तुलना में समर्थन मूल्य में लगभग तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है. सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों से इसी दर पर धान खरीदा जाएगा.

CM योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन विनियम, 2026’ के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई.

योगी कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.

प्रदेश में मोटे अनाज की सरकारी खरीद के लिए कुल 2.85 लाख मीट्रिक टन का कार्यकारी लक्ष्य प्रस्तावित है. इसमें बाजरे की 2.20 लाख मीट्रिक टन, ज्वार की 50 हजार मीट्रिक टन और मक्का की 15 हजार मीट्रिक टन खरीद शामिल है. सबसे अधिक खरीद का लक्ष्य बाजरे के लिए रखा गया है.