मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सरकार में शिक्षा संस्थानों के लिए समान मानक नहीं थे. आजम खान विश्वविद्यालय बनाएं तो उनके लिए अलग नियम होते थे, जबकि ग्लोबल यूनिवर्सिटी को मान्यता नहीं दी जाती थी. भाजपा सरकार ने सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था लागू की.

विभागीय विवरण के अनुसार, वर्ष 2026-27 में 1,57,127 नए बच्चों का प्रवेश दर्ज किया गया है. इस बढ़ती भागीदारी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2027-28 में लगभग 1,70,000 नए प्रवेश होने की संभावना व्यक्त की गई है. इसके लिए ₹85 करोड़ की वित्तीय आवश्यकता का आकलन किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस व सपा में हर काम परिवार के नाम और परिवार तक सीमित रखने की प्रवृत्ति रही. कांग्रेस केवल नेहरू परिवार के लिए और समाजवादी पार्टी सैफई परिवार तक सीमित रही. इन लोगों ने प्रदेश को बेगाना बना दिया था और इसीलिए जनता ने इन्हें बेगाना बना दिया, इनकी छुट्टी कर दी.

योगी सरकार ने बालवाटिकाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों का विवरण यू-डायस प्लस पोर्टल पर 15 दिनों में शत-प्रतिशत दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

विद्यालय में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए बाल वाटिका बनाई गई है. इसके माध्यम से बच्चों को प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाया जाता है. साफ-सफाई, नैतिक शिक्षा और अच्छी आदतों पर भी जोर दिया जाता है, ताकि विद्यार्थी जिम्मेदार नागरिक बन सकें.

मुख्यमंत्री रविवार को देवीपाटन मंदिर प्रांगण में शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित 'शिक्षा की उड़ान' पहल के तहत स्टडी टेबल एवं आशीर्वाद पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने नवदुर्गा स्वरूप नौ कन्याओं का तिलक किया, चुनरी ओढ़ाई और चॉकलेट भेंट की। बेटियों को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति की उपासना की परंपरा रही है.

योगी सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी चयन प्रक्रिया और समयबद्ध भर्ती के जरिए रिक्त पदों को भरने की है. शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होने से एक ओर प्रदेश के युवाओं को सरकारी रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर स्कूलों, माध्यमिक शिक्षण संस्थानों और उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की उपलब्धता भी बढ़ेगी.

Shiksha Mitras in UP: ₹10 हजार से बढ़ाकर ₹18 हजार प्रतिमाह किए गए मानदेय की बढ़ी दर पर शैक्षिक सत्र 2026-27 में कार्यरत 1,27,841 शिक्षामित्रों के सितंबर और अक्टूबर माह के मानदेय के लिए ₹460.23 करोड़ की धनराशि जारी की गई है..

आयोजन में बाल अधिकारों के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा. इसके माध्यम से अभिभावकों और ग्राम समुदाय को बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए उनकी शिक्षा और संरक्षण के प्रति सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाया जाएगा.

लर्निंग कॉर्नर की सामग्री आयु वर्ग के अनुरूप निर्धारित की गई है. 3-5 वर्ष और 5-6 वर्ष के बच्चों के लिए अलग-अलग सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि बच्चों की उम्र और विकासात्मक जरूरतों के अनुरूप गतिविधियां संचालित की जा सकें.

प्रदेश सरकार पहले से ही बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम कर रही है। वर्तमान में 32 हजार से अधिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 15 हजार से अधिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और 1,129 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है।

बिहार में अब दारोगा भर्ती अभ्यार्थियों ने मोर्चा खोल दिया है. शिक्षा माफियाओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार से एक्शन की मांग के साथ साथ फिजिकल का रिजल्ट घोषित करने की माँग उठाई है.

झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का निधन हो गया है. वो बीते दिनों हुए छात्र आंदोलन के समूहों और सरकार के बीच बातचीत वाले डेलिगेशन में भी शामिल थे. उन पर कई आरोप भी लगे. इसी कड़ी में उन्हें देर रात हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई.