झारखंड में नियुक्ति परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है. सरकार ने 44 परीक्षाएं रद्द करने के अलावा कई परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है. ऐसे में 2628 अफसरों-कर्मियों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी. इसके बाद अब चयनित अभ्यर्थियों का भी आंदोलन शुरू हो गया है.

सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक विशेष बैठक में जेएसएससी-सीजीएल और टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में करीब साढ़े चार घंटे की चर्चा के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया.

झारखंड में छात्र आंदोलन के 24वें दिन प्रदर्शनकारी छात्रों को बड़ी जीत मिली है. सूत्रों के मुताबिक 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने पर सहमति बन गई है. वहीं सरकार की ओर से अन्य मांगों पर चार मंत्रियों का समूह रिफॉर्म मंच से बातचीत करेगा.

NTA ने प्रश्नपत्रों में गंभीर गलतियों के चलते UGC-NET जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा कराने का फैसला किया है.

UPSSSC: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने विज्ञापन संख्या-03-परीक्षा/2024 के तहत आयोजित सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है.

आंदोलनकारियों के एक गुट ने पहले ही घोषणा की है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 6 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव किया जाएगा.

भारत के एक ऐसा राज्य जो 25 साल पहले बना, जहां एक भी प्रतियोगिता परीक्षा बिना गड़बड़ी के नहीं हुई...10 भर्ती की जांच सीबीआई के पास, 6 भर्ती जांच के दायरे में और होने वाली 9 परीक्षाएं स्थगित...

राघव चड्ढा ने सरकार द्वारा लाए गए नए परीक्षा बिल को देश के छात्रों के लिए जरूरी बताया. उन्होंने कहा, "सरकार सदन में जो रिफॉर्म लेकर आई है, वह बहुत जरूरी है. यह रिफॉर्म बहुत जरूरी है. इससे सिस्टम और मजबूत होगा. पेपर सिक्योर और एग्जाम फेयर होगा. मेरिट का सम्मान होगा और माफिया जेल में होगा. सरकार पहरेदार होगी, कार्रवाई दमदार होगी. छात्रों की जीत और माफिया की हार होगी."

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, "एनडीए सरकार देश के छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है और योग्यता आधारित व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मेहनत और प्रतिभा के आधार पर परीक्षा देने वाले हर योग्य उम्मीदवार के भविष्य की रक्षा हो."

गुरुवार को नीट परीक्षा पर चर्चा के विषय पर सदन में एक बार फिर हंगामा हुआ. इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों की व्यवस्था की जा रही है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है,

मुख्यमंत्री ने माना कि अचानक बदलाव से अभ्यर्थियों पर दबाव बढ़ सकता है. इसलिए अगस्त 2027 से चरणबद्ध तरीके से नई प्रणाली लागू करने का फैसला लिया गया है. उन्होंने एमपीएससी को इन दिशा-निर्देशों के आधार पर आगे के संस्थागत फैसले लेने के निर्देश दिए. साथ ही आयोग की हाल की कई प्रगतिशील पहलों की भी सराहना की.