CSDS के कोऑर्डिनेटर संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी पुलिस गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. बता दें कि महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीटों के गलत चुनावी आंकड़े पेश करने की वजह से उनपर FIR दर्ज हुई थी. हालांकि, उन्होंने अपनी टीम द्वारा गलत डेटा पेश करने की गलती को मानते हुए माफी मांगी थी.

दिव्यांगों और गंभीर शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों का मजाक उड़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बेहद अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने स्टैंडअप कमीडियन्स समय रैना, विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर को अपने यूट्यूब चैनल पर माफी मांगने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर को मात्र 30 हजार रुपये की सैलरी दी जा रही है, जबकि ऐड हॉक और रेग्युलर असोसिएट प्रफेसर का वेतन 1.2 से 1.4 लाख रुपये के बीच है. अगर उन्हें सम्मानजनक वेतन भी नहीं मिल पा रहा है तो फिर 'गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा' गाना ही बेकार है.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने अपने विवादित पोस्ट को डिलीट कर माफी मांगी है. बता दें कि हाल ही में उन्होंने अपनी पोस्ट में एक महिला वकील को सलाह देते हुए लिखा था कि 'जिन महिला वकीलों ने मुझे अदालत में आंख मारी, उन्हें अनुकूल आदेश मिले. महिला वकील ने उनसे सलाह मांगी थी कि किसी मामले में प्रभावशाली ढंग से बहस कैसे की जाए.'

सुप्रीम कोर्ट ने SIR मामले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है. कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि 'बूथ स्तर के एजेंट नियुक्त करने के बाद पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? आखिर स्थानीय लोगों से राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच इतनी दूरी क्यों बनी हुई है? राजनीतिक दलों को भी मतदाताओं की मदद के लिए आगे आना चाहिए. अभी तक किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है'

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए एक नया अंतरिम फैसला सुनाया है. इस फैसले को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि शेल्टर होम में लिए गए कुत्तों को वैक्सीनेशन के बाद छोड़ा जाएगा, उनके स्थानों पर रिलोकेट किया जाएगा. हां, बीमार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा. दूसरी तरफ इन्हें सड़कों पर खाना खिलाने पर पाबंदी लगा दी गई है. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कोई भी अगर नगर निगम के काम में बाधा डालेगा तो उस पर कार्रवाई होगी.

देश की राजनीति में 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर घमासान तेज है. विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, जबकि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए 1976 के 42वें संशोधन को लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार करार दिया. दुबे ने आरोप लगाया कि इस संशोधन ने राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प, सुप्रीम कोर्ट को पंगु और संसद के अधिकार सीमित कर दिए थे.

मेरठ के भूनी टोल प्लाज़ा पर मामूली बात को लेकर विवाद ऐसा बढ़ा कि टोल कर्मी मारपीट पर उतारू हो गए और इन टोल कर्मियों ने आर्मी के एक जवान को ना सिर्फ़ गाली गलौज देकर अपमानित किया बल्कि उनके साथ मारपीट भी की. इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने अब क्या कुछ कहा है देखिए और पढ़िए हमारी इस स्टोरी में.

सुप्रीम कोर्ट ने NHAI की याचिका खारिज करते हुए कहा कि गड्ढों से पटी और जामग्रस्त सड़कों पर यात्रियों से टोल वसूलना अनुचित है.

अश्विनी उपाध्याय ने राजनीतिक दलों की स्थिति पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि आज भारत में लगभग 2000 राजनीतिक पार्टियां रजिस्टर्ड हैं. इनमें से 90% पार्टियां केवल चंदा लेने और काले धन को सफेद करने के लिए बनी हुई हैं.

मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इस प्रकरण में आयोग पक्षकार नहीं था, इसलिए उसे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है.

केरल के हाईवे पर टोल टैक्स वसूली से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के CJI बी आर गवई ने कहा कि 'दिल्ली में आप जानते हैं कि क्या होता है अगर 2 घंटे बारिश हो जाए, तो पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है.'

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम जिलाधिकारियों की वेबसाइटों पर अपलोड कर दिए गए हैं. इसे कैसे चेक करें जानिए