बंगाल शिक्षक घोटाला: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जारी हुई 1804 दागी उम्मीदवारों की लिस्ट, जानिए क्या है पूरा मामला

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला राज्य की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था के लिए एक गंभीर संकट बन गया है.सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं के कारण 25,753 नियुक्तियों को रद्द कर दिया था.इसके बाद, कोर्ट ने उन उम्मीदवारों की पहचान करने का आदेश दिया जो इस घोटाले में शामिल थे.नतीजतन, 1804 ‘दागी’ उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है.

भर्ती परीक्षा में क्या हुआ था?

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) द्वारा 2016 में आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई अनियमितताएँ पाई गईं.जांच में पाया गया कि कई उम्मीदवारों को बिना उचित मेरिट के नियुक्ति दी गई थी, जबकि कई योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया था.इसके अलावा, ओएमआर शीट्स में छेड़छाड़ और रैंक जंपिंग जैसी गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं.

सीबीआई और ईडी की जांच

इस घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही है.CBI ने कई नेताओं और अधिकारियों से पूछताछ की है, जबकि ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच शुरू की है.इस मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई है, जिनके घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 को अपने अंतिम निर्णय में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 25,753 नियुक्तियों को रद्द कर दिया.कोर्ट ने इसे “व्यवस्थित धोखाधड़ी” करार देते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हेरफेर हुआ.राज्य सरकार को तीन महीने में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है.

दागी उम्मीदवारों को क्या करना होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने उन उम्मीदवारों को निर्देश दिया है जो इस घोटाले में शामिल पाए गए हैं कि वे अब तक प्राप्त वेतन और लाभ 12% ब्याज के साथ वापस करें.इसके अलावा, कोर्ट ने सीबीआई को जांच जारी रखने और WBSSC को नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया ह 

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

इस घोटाले के सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.उन्होंने इसे “घोर अन्याय” करार देते हुए आरोप लगाया कि यह भाजपा द्वारा रची गई साजिश है, जिसका उद्देश्य इन शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी से रोकना है.वहीं, भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग की है.

भविष्य की दिशा

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, राज्य सरकार को जुलाई 2025 तक नई भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी.यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होने की उम्मीद है, जिसमें पिछले अनुभवों से सबक लिया जाएगा.इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी अनियमितताएँ न हों और योग्य उम्मीदवारों को ही नियुक्ति मिले.

 

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