मंडी परिसरों में बने शौचालयों, प्रसाधनों और यूरिनल की सफाई के साथ जलापूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. शौचालयों के आसपास जलभराव वाले स्थानों की विशेष सफाई कर वहां नियमित रूप से चूने का छिड़काव कराया जाएगा.
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राज्य10 Oct, 202603:12 PMप्रदेश की मंडियों में चलेगा 15 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान, साफ-सफाई से बदलेगी तस्वीर
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राज्य10 Oct, 202601:17 PMयोगी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य कर्मचारियों को मिलेगा 1 करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा
सचिवालय प्रशासन विभाग और एक्सिस बैंक के बीच एमओयू, कर्मचारियों को मिलेंगे स्पेशल सैलरी अकाउंट के साथ सुरक्षा और कल्याण के अतिरिक्त लाभ.
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राज्य10 Oct, 202612:45 PMराष्ट्र की प्रगति को नई गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे नवनिर्वाचित सदस्य: CM योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वास जताया कि निर्विरोध निर्वाचित सभी सदस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने तथा राष्ट्र की प्रगति को नई गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे.
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राज्य10 Oct, 202611:45 AMस्पेस टेक से बदलेगा UP का चेहरा, स्पेस एप्लीकेशंस एडॉप्शन वर्कशॉप में जियोटैगिंग, मैपिंग से लेकर सहित कई विषयों पर हुई चर्चा
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहल पर दो दिवसीय स्पेस एप्लीकेशंस एडॉप्शन वर्कशॉप सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. इस दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार और मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने स्पेस टेक के प्रदेश के विकास में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया.
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राज्य09 Oct, 202607:51 PMमिर्जापुर-विन्ध्याचल और मुजफ्फरनगर में विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं के लिए 115 करोड़ रुपये मंजूर
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत दोनों विकास प्राधिकरणों को वित्तीय सहायता मिलेगी. वित्तीय वर्ष 2026-27 में नए शहरों के विकास के लिए 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
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बिज़नेस09 Oct, 202607:42 PMसरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को मिलेगा बाजार, बनेगा UP ई-मार्केटप्लेस, बढ़ेंगे रोजगार के मौके
सरकारी खरीद के अवसर उपलब्ध होने से स्टार्टअप्स के व्यावसायिक विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा. UP स्टार्टअप के लिहाज से बड़ा ई-मार्केटप्लेस बनेगा.
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राज्य09 Oct, 202607:31 PMयोगी कैबिनेट ने एसएएफ विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2026 को दी मंजूरी, बड़े निवेश और हरित रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
उत्तर प्रदेश में धान की भूसी, गेहूं का भूसा और गन्ने की बगास जैसे कृषि अवशेष बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनसे पायरोलिसिस और गैसीफिकेशन जैसी तकनीकों के माध्यम से एसएएफ का उत्पादन किया जा सकता है. गन्ना उत्पादन और एथेनॉल निर्माण में प्रदेश की अग्रणी स्थिति इसे द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन और अल्कोहल टू जेट एसएएफ तकनीकों के लिए मजबूत आधार प्रदान करती है.
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राज्य09 Oct, 202607:23 PMUP में रोजगार को बढ़ावा, योगी कैबिनेट ने 1,725 करोड़ की कौशल विकास योजना को दी मंजूरी
प्रदेश के सभी जनपदों को नौ जोन में विभाजित कर हब एवं स्पोक मॉडल पर कौशल विकास एवं रोजगार का एकीकृत तंत्र विकसित किया जाएगा. प्रत्येक जोन में स्थानीय औद्योगिक गतिविधियों, बाजार की मांग और रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था विकसित की जाएगी.
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राज्य09 Oct, 202607:21 PMआयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के इंटर्न स्टूडेंट्स का भत्ता दोगुना, 7,500 की जगह 15 हजार हुआ स्टाइपेंड
कैबिनेट बैठक में CM योगी ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत आयुर्वेद के 588, यूनानी के 150 और होम्योपैथी के 976 इंटर्न स्टूडेंट्स को बढ़े हुए स्टाइपेंड का लाभ मिलेगा
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राज्य09 Oct, 202606:36 PM31 दिसंबर तक होगी मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद, CM योगी का निर्देश- 48 घंटे के भीतर किसानों को किया जाए भुगतान
बाजरा का 2.20 लाख, ज्वार 50 हजार और 15 हजार मीट्रिक टन मक्का खरीद का लक्ष्य प्रस्तावित है. वहीं, बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2900 रुपये और मक्का का 2410 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है.
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राज्य09 Oct, 202606:36 PMदेश में धान खरीद में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी योगी सरकार, इस बार 65 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य
भारत सरकार ने सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. पिछले वर्ष की तुलना में समर्थन मूल्य में लगभग तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है. सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों से इसी दर पर धान खरीदा जाएगा.
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राज्य09 Oct, 202606:32 PMमॉडल भवन विनियम-2026 को योगी कैबिनेट की मंजूरी, निवेश और रियल एस्टेट क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
CM योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन विनियम, 2026’ के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई.
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राज्य09 Oct, 202606:18 PMयोगी कैबिनेट का फैसला: 18 शहरों में चलेंगी 1,725 एसी इलेक्ट्रिक बसें, खुलेंगे रोजगार के नए अवसर
लखनऊ और कानपुर को 300-300 बसें मिलेंगी, जबकि वाराणसी में 250 और गोरखपुर में 150 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी.