UP: इन फैसलों से साफ है कि योगी सरकार का जोर आम आदमी की सुविधा, भ्रष्टाचार खत्म करने और तेज विकास पर है. अब घर या दुकान बनाना न सिर्फ आसान हुआ है, बल्कि कम खर्च, कम झंझट और ज्यादा भरोसे के साथ संभव हो गया है.

'अटल पेंशन योजना' के अंतर्गत पंजीकरण के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा तेजी से बढ़ा है. औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) उद्योगों को मजबूती दी है.

राजस्व विभाग के कार्यों का सुचारू रूप से संचालन और विकास कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जनपदों और तहसीलों में राजस्व भवनों का निर्माण और मरम्मत की जा रही है. इसके तहत सोनभद्र जनपद में ओबरा, गाजियाबाद में लोनी, अमरोहा में अमरोहा व नौगावां सादात तहसील के अलावा जालौन में उरई तहसील के राजस्व भवनों का निर्माण प्रगति पर है.

Electricity Bill: मीटरों से बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, मीटर बहुत तेज चल रहे हैं और कई बार बैलेंस भी सही तरीके से दिखाई नहीं देता. इन्हीं शिकायतों और जगह-जगह हो रहे विरोध को देखते हुए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने अब एक अहम फैसला लिया है, ताकि उपभोक्ताओं की बात सीधे सुनी जा सके और भ्रम दूर किया जा सके.

उत्तर प्रदेश सरकार के आगामी बजट में इस बार विकास के साथ-साथ शिक्षा और रोजगार को लेकर बड़े ऐलान होने की उम्मीद है. खासतौर पर सरकार का फोकस युवा और छात्र वर्ग पर रहने की संभावना है.

प्रेस वार्ता में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि सरकार की इस पहल का लाभ 2.97 लाख से अधिक लोगों को मिल सकेगा, जबकि इस पर 89.25 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही पहली बार नितिन नवीन पश्चिम बंगाल पहुंचे. दुर्गापुर में एक जनसभा को संबोधित किया और ममता सरकार पर जमकर हमला किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश तभी 'उत्तम प्रदेश' बनेगा, जब राज्य का सबसे कमजोर व्यक्ति सशक्त होगा. इसी सोच के तहत इन विशिष्ट समूहों को स्टार्ट-अप फंड, रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए भी आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है.

प्रदेश में तकनीक, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी है. ये केंद्र स्टार्टअप्स को आधुनिक तकनीक, शोध सुविधाएं और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहे हैं.

हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि राज्य में इस समय 118 स्कूल ऑफ़ एमिनेंस और 10 रेज़िडेंशियल स्कूल हैं, जहाँ शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

योगी सरकार की रणनीति केवल तकनीक तक सीमित नहीं रही, बल्कि ब्लॉक, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. ‘वज्रपात सुरक्षा कार्यक्रम’ के तहत अधिकारियों, ग्राम प्रधानों, लेखपालों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, युवाओं और आम नागरिकों को बिजली गिरने के दौरान क्या करें और क्या न करें, इसकी भी जानकारी दी गई.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश तभी 'उत्तम प्रदेश' बनेगा, जब राज्य का सबसे कमजोर व्यक्ति सशक्त होगा. इसी सोच के तहत इन विशिष्ट समूहों को स्टार्ट-अप फंड, रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए भी आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है.

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख के साथ बुधवार को कृषि निदेशालय, लखनऊ में कृषि विभाग की हेल्पलाइन का शुभारंभ किया. इस हेल्पलाइन के जरिए उत्तर प्रदेश के किसान सोमवार से शुक्रवार समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 0522-2317003 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.