किसानों के हित में योगी सरकार साल दर साल अपने प्रयासों में वृद्धि कर रही है. योगी सरकार के निर्देश पर किसानों को 48 घंटे में भुगतान की व्यवस्था की जा रही है. धान किसानों को किए गए भुगतान का आंकड़ा देखें, तो सत्र 2024-25 (19 नवंबर) तक 848.19 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था. वहीं, 19 नवंबर 2025-26 में यह आंकड़ा 852.24 करोड़ रुपए पहुंच गया.

उत्तर प्रदेश… 25 करोड़ की आबादी वाला देश का सबसे बड़ा राज्य। एक समय अपराध के लिए बदनाम… लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। अपराधी भागते नहीं—भागने से पहले ही पकड़े जा रहे हैं। और इस बदलाव की नींव है—हाईटेक पुलिसिंग, आधुनिक फोरेंसिक साइंस… और सीएम योगी आदित्यनाथ का वो चक्रव्यूह… जिसे पार करना अपराधियों के लिए आज नामुमकिन हो चुका है।

उत्तर प्रदेश सरकार का यह विजन केवल परिवहन का विस्तार नहीं है, बल्कि यह शहरी विकास, रोजगार, व्यापार और पर्यावरण संतुलन की दिशा में एक बड़ा कदम है. जब यह 850 किलोमीटर का विशाल मेट्रो नेटवर्क तैयार होगा, तो यह न केवल सफर को आसान बनाएगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार देगा.

उत्तर प्रदेश में यह भर्ती न सिर्फ युवाओं को रोजगार का बड़ा मौका देगी, बल्कि इससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी.सरकार का यह कदम उन हजारों युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है जो सरकारी सेवा में शामिल होना चाहते हैं.

यह फैसला राज्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है. इससे छात्रों को ज्यादा मौके मिलेंगे और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.

उत्तर प्रदेश के गांवों में योगी सरकार के सहयोग से स्थानीय चेंजमेकर चुनौतियों को अवसरों में बदल रहे हैं. अलीगढ़ में महिलाएं कचरे से जैविक उर्वरक बना रही हैं, और अमेठी में अनिता देवी बीसी सखी के रूप में ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं. ये प्रयास सामुदायिक नेतृत्व और सरकारी समर्थन से ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे रहे हैं.

योगी सरकार का यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा और मजबूत कदम माना जा रहा है. अदालतों के बनने से आम लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा और भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई और भी तेज़ी से हो सकेगी.

योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी औद्योगिक विकास परियोजना में हरियाली और पारिस्थितिक संतुलन से कोई समझौता नहीं होगा. यही कारण है कि लखनऊ और हरदोई जिलों में प्रस्तावित पीएम मित्र पार्क का लेआउट प्लान पर्यावरणीय दृष्टि से पूरी तरह संतुलित रखा गया है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन को और चुस्त-दुरुस्त करने के लिए शनिवार को बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया. सरकार ने सात आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है.

यूपी विधानसभा में योगी सरकार ने ‘2047 का विजन डॉक्यूमेंट’ सदन में पेश किया. खास बात ये है कि इस पर 24 घंटे लगातार चर्चा होगी, यानी बुधवार की रात में भी सदन की कार्यवाही चलेती रहेगी. चलिए जानते हैं कि चर्चा के दौरान क्या-क्या हुआ.

यूपी के धाकड़ अफसरों में शामिल CO अनुज चौधरी का प्रमोशन हो गया है. उन्हें योगी सरकार ने ASP पद की जिम्मेदारी दी है.

यूपी की योगी सरकार प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी प्रदेश के 75 जिलों में 'विभाजन विभीषिका' कार्यक्रम का आयोजन करेगी. 14 अगस्त को प्रदेश भर में होने वाले इस कार्यक्रम को 'त्रासदी दिवस' के रूप में मनाया जाएगा.

रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं को 8 से 10 अगस्त तक रोडवेज और नगरीय बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है. साथ ही हर महिला के साथ एक सहयात्री को भी मुफ्त यात्रा की छूट दी गई है. यह पहल 2017 में शुरू हुई थी और अब तक 1.23 करोड़ से अधिक महिलाएं इसका लाभ ले चुकी हैं. सरकार ने अब तक 101 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च खुद वहन किया है.