कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ तथा निजी क्षेत्र का सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिक एवं विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज में संचालित हैं.

UP: CM योगी के मार्गदर्शन में यूपी सरकार ने SC, ST और OBC के गरीब व होनहार युवाओं के लिए 'निःशुल्क आईएएस-पीसीएस आवासीय कोचिंग योजना' शुरू की है. इस योजना के तहत 865 छात्रों को मुफ्त रहना, खाना और कोचिंग मिलेगी, जिससे वे प्रशासनिक सेवाओं में शामिल हो सकें.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बहुप्रतीक्षित और बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी दे दी है. योगी कैबिनेट में इससे संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जन समस्याओं पर संवेदनशीलता दिखाएं. अवैध कब्जा संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि कोई दबंग किसी की जमीन कब्जा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए.

सीएम ने अपील करते हुए कहा कि मैं अभिभावकों से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि बच्चों की खेल प्रतिभा को कभी दबाएं नहीं. खेल केवल पदक नहीं दिलाता, अपितु नशे जैसी बुराइयों से बच्चों और युवाओं को दूर रखने के लिए सबसे सशक्त ढाल बनता है.

यूपी में सीएम योगी की खेल क्रांति असर दिखा रही है. इस लिहाज से सीएम के डीम प्रोजेक्ट वाराणसी का शिव थीम आधारित क्रिकेट स्टेडियम 400 करोड़ रुपये की लागत से तेजी से पूरा हो रहा है. इसमें ये 30 हजार दर्शकों की क्षमता के साथ विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होगा.

Church and Muslim Group Granted Approval: ब्रिटेन में रहने वाले करीब 150 हिंदू परिवार कई सालों से अपने पहले मंदिर का सपना देख रहे थे. इसके लिए उन्होंने स्थानीय प्रशासन से जमीन भी मांगी थी, लेकिन काउंसिल ने वह जमीन हिंदू संगठन को देने के बजाय चर्च नेटवर्क को लीज पर दे दी.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले लगभग दो-तीन दशकों तक उत्तर प्रदेश की पहचान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था. इसके लिए केवल नौकरशाही नहीं, बल्कि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व भी जिम्मेदार था. इसका नुकसान देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य और राष्ट्रीय विकास दोनों को उठाना पड़ा.

राज्य मंत्रिमंडल ने इस नीति के लिए 10,892 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है. इसमें पहले पांच वर्षों के दौरान 782 करोड़ रुपये तथा अगले 20 वर्षों में 10,110 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं, वर्ष 2026-27 के लिए पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स के तहत 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र के साथ एमओयू किया है. इसके तहत एआई-सक्षम एक्स-रे, 1.5 टेस्ला एमआरआई और डिजिटल मैमोग्राफी मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे प्रदेशवासियों को निःशुल्क और बेहतर जांच सुविधाएं मिल सकेंगी.

Lakhpati Didi: इस प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ महिलाओं को कारोबार शुरू करने में मदद करना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने छोटे-छोटे उद्यम को आगे बढ़ाने, उसकी प्रगति पर नजर रखने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने का पूरा डिजिटल सहयोग देना है.

तमिलनाडु सरकार ने गायों और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सरकार का कहना है कि यह आदेश तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, 1958 समेत अन्य लागू कानूनों के विपरीत है, जो तय शर्तों के तहत पशु वध की अनुमति देते हैं.

Petrol-Diesel Rules: ग्राहक पहले की तरह किसी तय सीमा के बिना सीधे पेट्रोल पंपो से पेट्रोल और डीजल खरीद सकेंगे. सरकार का मानना हैं कि अब देश में ईंधन की सप्लाई पहले के मुकाबले काफी बेहतर और स्थिर हो चुकी हैं ,इसलिए इस तरह की पाबंदी बनाए रखने की जरूरत नहीं रह गई.