Delhi High Court Recruitment: इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार दिल्ली हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित पोस्ट के लिए आवेदन लिंक सक्रिय होने के बाद से तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

अब इलाज करवाने के लिए सरकारी अस्पतालों में चक्कर और धक्के नहीं खाने होंगे. पेशेंट नेवीगेटर की मदद से ट्रैक रखना आसान होगा. दिल्ली से ट्रायल शुरू होने जा रहा है.

प्राकृतिक उपाय से दर्द ठीक करने में सबसे असरदार है केला। केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो मांसपेशियों को रिलैक्स करने का काम करता है और ऐंठन से तुरंत राहत दिलाता है। इसके अलावा केले में विटामिन बी-6 भी होता है जो हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है और मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है।

पंजाब सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती 85,000 कर्मचारियों का डीए 42% से बढ़ाकर 60% करने का फैसला किया है. इससे उनका डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा.

EV Trucks:सियाम के 66वें वार्षिक सम्मेलन के साइडलाइन में पत्रकारों से बोलते हुए कपूर ने कहा,"हमें ऐसे ऊर्जा स्रोतों की तरफ जाने की जरूरत है, जो कि आसानी से भारत में उपलब्ध हैं.

सीएम योगी ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए 1,051 करोड़ रुपये की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया. उन्होंने 72 करोड़ रुपये से अधिक की आवास योजना की राशि लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की. योगी ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, लेकिन हमारी भक्ति को नहीं डिगा पाए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों को संस्थागत पहचान और सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकॉस) का उद्घाटन किया. यूपी सरकार के कदम परवरिष्ठ पत्रकार जगदीश त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

8th Pay Commission: सरकार ने 3 नवंबर 2025 को इस आयोग का गठन किया था और इसे वेतन, पेंशन, भत्तों और कर्मचारियों से जुड़े दूसरे मामलों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. ऐसे में मौजूदा समय-सारिणी के हिसाब से आयोग की अंतिम रिपोर्ट मई-जून 2027 के आसपास आने की उम्मीद है.

राम मंदिर CEO पद रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र के नाम पर अंतिम मुहर लगी चुकी है. उनकी नियुक्ति को मंदिर के बढ़ते कामकाज को व्यवस्थित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. उनके कार्यभार संभालते ही मंदिर प्रशासन के कामकाज में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

पुरानी व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारी हमेशा खुद को असहाय महसूस करता था. कर्मचारी काम तो सरकारी विभाग का करता था, लेकिन उसका वेतन निजी एजेंसी के माध्यम से आता था. सरकार इस पूरे लेन-देन से एकदम अलग-थलग दिखाई पड़ती थी.

सरकार का पहला बड़ा फैसला मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर इंटर्नशिप कर रहे युवाओं से जुड़ा है. राजकीय मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस व बीडीएस की रोटेटिंग इंटर्नशिप करने वालों का मासिक भत्ता 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है.

UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी कॉस पोर्टल व वेबसाइट की लॉन्चिंग की. यूपी कॉस पोर्टल से आउटसोर्स निगमकर्मियों को बड़ी सुविधाएं भी मिलेंगी. इसके जरिए ऑनलाइन माध्यम से भर्ती व जॉइनिंग प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी.

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नौकरी की सिक्योरिटी और उनकी भविष्य की चिंता करते हुए योगी सरकार ने पूरी व्यवस्था को संस्थागत और डिजिटल ढांचे से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. उन्हें सरकार की ओर से सुरक्षा कवच दिया गया है.